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डीयू के एड-हॉक शिक्षकों का प्रदर्शन अंदर तक सड़ चुके हमारे स्नातक कार्यक्रम की ओर इशारा करता है

जब लोगों का ध्यान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में बढ़ी हुई फीस को लेकर हो रहे विरोध पर है तब दिल्ली विश्वविद्यालय में डूटा (दिल्ली विश्वविद्यालय टीचर्स असोसिएशन) के नेतृत्व में भी प्रदर्शन हो रहा है. लगातार छठवें दिन विश्वविद्यालय के अध्यापक उप-कुलपति (वीसी) के दफ्तर के बाहर लॉन में डेरा जमाए बैठे हुए हैं. उनकी मांग दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में अध्यापकों की भर्ती को लेकर है. इसलिए वो...

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भारत का इस्पात उत्पादन अक्टूबर में गिरा, 3.4 फीसदी के साथ करीब 91 लाख टन पर : रिपोर्ट

नई दिल्ली : भारत का कच्चा इस्पात उत्पादन अक्टूबर माह में एक साल पहले इसी माह के मुकाबले 3.4 प्रतिशत घटकर 90.89 लाख टन रहा. विश्व इस्पात संघ (वर्ल्डस्टील) की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. वर्ल्डस्टील ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि एक साल पहले इसी माह के दौरान भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन 94.08 लाख टन रहा था. रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान वैश्विक इस्पात उत्पादन...

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जेएनयू विवाद: यूनिवर्सिटी में राजनीतिक हस्तक्षेप और स्वायत्तता का सनातन संकट

जेएनयू विवाद जो हॉस्टल मैन्युअल और फीस वृद्धि से शुरू हुआ था, अब छात्रों के संसद भवन मार्च और उन पर बल प्रयोग के बाद यह संसद भवन के बाहर से अन्दर तक पहुंच गया है. हॉस्टल में फ़ीस वृद्धि के बजरिए यह विवाद अब कई व्यवस्थागत विषयों को हमारे सामने खड़ा कर रहा है, तथा मानव संसाधन मंत्रालय की शैक्षिक नीति पर सवाल उठा रहा है. 1986 की शिक्षा नीति...

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हर चार टीबी मरीजों में से एक भारत का; कुपोषण बड़ा कारण है टीबी का

ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस (टीबी) रिपोर्ट 2019 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक टीबी बीमारी के लिए पांच कारण पाए गए हैं जिसमें से सबसे बड़ा कारण अल्प पोषण का है, यानी कम भोजन मिलना। वर्ष 2018 के दौरान भारत में करीब 7 लाख टीबी मामले अल्प पोषण के कारण पाए गए हैं। अन्य चार टीबी होने के जोखिमों में शराब पीना, धूम्रपान, मधुमेह और एचआईवी का होना शामिल है। डा. शाह आलम खान (एम्स, नई...

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मोदी के आरसीईपी पर अच्छे राजनीतिक कदम का मजाक न उड़ाएं, यह इन दिनों दुर्लभ है - योगेंद्र यादव

सात साल से चल रही बातचीत पर मंजूरी की मोहर लगाने के लिए बुलाए गए बैंकॉक सम्मेलन के ऐन बीच में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) से बाहर रहने का फैसला लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गहरी राजनीतिक सूझ-बूझ का परिचय दिया है. आरसीईपी से बाहर रहना सचमुच बहुत बड़ा फैसला है. आरसीईपी मुक्त-व्यापार का कोई साधारण समझौता नहीं. यह चीन, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा पूर्वी एशिया...

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