पटना : मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शिक्षा की सरकारी व्यवस्था के बारे में रविवार को साफ-साफ और बेबाक अंदाज में बात की. मुख्यमंत्री ने कहा, सरकारी स्कूलों का हाल ठीक सरकार के ट्रांसपोर्ट की उस गाड़ी की तरह हो गयी है, जिसके एक साल चलते-चलते टायर व पार्ट्स तक बिक जाते हैं. वहीं, प्राइवेट स्कूलों का विकास प्राइवेट बस की तरह हो रहा है. एक साल में एक बस...
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मोबाइल लैब से होंगे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण स्कूलों में प्रैक्टिकल
गंगेश द्विवेदी/रायपुर। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हो रहे हायर सेकंडरी स्कूलों में पढ़ने वाले विज्ञान के छात्रों को अब मोबाइल लैब के माध्यम से प्रैक्टिकल कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद (सीकॉस्ट) ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए तीन अलग-अलग लैब तैयार किए गए हैें। मोबाइल लैब तैयार करने की जिम्मेदारी बिलासपुर की साइंस सेंटर नाम की संस्था को दी गई है। बिलासपुर जिले से ही इसकी...
More »मप्र के स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बालश्रम-बंधुआ मजदूरी के भी शिकायतें मिली हैं : आयोग (?
भोपाल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने मप्र के स्कूलों की स्थिति पर नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने मप्र में आयोग के अध्यक्ष पद के खाली होने पर भी सवाल खड़े किए। वे शुक्रवार को प्रशासन अकादमी में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। बालाकृष्ण ने मप्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद के खाली होने पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने...
More »अब अस्पतालों में दवाओं की कमी, सिर्फ 15 दिनों की दवा
पटना: राज्य के सरकारी अस्पतालों में भरती या इलाज करानेवाले मरीजों को अगले 15 दिनों के बाद अपने पैसे से दवाएं खरीदने की नौबत आनेवाली है. सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) तक में दवाओं का स्टॉक खत्म होने को है. अस्पतालों को दवा की आपूर्ति करनेवाली बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएमएसआइसीएल) के गोदाम में भी दवाओं की कमी का असर दिखने लगा है....
More »वृद्ध माता-पिता की अनदेखी करने पर देना होगा 10 हजार तक गुजारा भत्ता
रांची: झारखंड मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण नियमावली, 2014 को स्वीकृति दे दी. इसके तहत अब वृद्ध माता-पिता की देखभाल करना अनिवार्य होगा. नहीं करनेवालों से सरकार अधिकतम 10 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा-भत्ता दिलवायेगी. इसके लिए पीड़ित माता-पिता कोट्रिब्यूनल में आवेदन देना होगा, जिसका गठन जल्द होगा. राज्य सरकार इस नियम को प्रभावी बनाने के लिए एक समिति भी गठित करेगी. समाज...
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