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क्या कुपोषण दूर करने में महाराष्ट्र बहुत पीछे है?

महाराष्ट्र में पाँच साल से कम उम्र के एक तिहाई से ज्यादा(34 प्रतिशत) बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और देह की लंबाई के हिसाब से उनका वज़न मानक वज़न से कम है। यह बात हाल के एक अखिल भारतीय सर्वे में सामने आई है।   जिलास्तरीय यह सर्वे 18 राज्यों तथा तीन केंद्रशासित प्रदेशों के जिलावार आंकड़ों के अध्ययन पर आधारित है। डिस्ट्रिक्ट लेवल हाऊसहोल्ड एंड फैसिलिटी सर्वे-4 नामक के इस सर्वेक्षण...

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..तो परमाणु समझौते किसे फायदा होगा?

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते की घोषणा हुई। इसे भारत की ऊर्जा संबंधी जरूरतों के नजरिए से बेहद खास माना जा रहा है। हालांकि एक बड़ा सवाल ये जरूर उठ रहा है कि इस समझौते से किसको ज्यादा फायदा होगा? भारत को या फिर अमे‌रिका को। कहा ये भी जा रहा है कि इससे अमे‌रिकी कंपनियों को तत्काल फायदा होगा। इस...

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विस्थापन के सबसे ज्यादा शिकार हैं आदिवासी : मंत्रालय की रिपोर्ट

देश की आबादी में अनुसूचित जनजाति के लोगों की तादाद 8.6% है लेकिन विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले लोगों कुल संख्या में अनुसूचित जनजाति के लोगों की तादाद 40 प्रतिशत है। भूमि अधिग्रहण संबंधी अध्यादेश के जारी होने के साथ उपजे विवाद के बीच आई एक नई रिपोर्ट में विस्थापन और विकास के संदर्भ में आदिवासी समुदाय के लोगों से संबंधित ऐसे कई महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख है।...

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2020 तक एक लाख करोड़ का होगा इंडिया का रिटेल मार्केटः PwC

नई दिल्ली। देश का रिटेल सेक्टर साल 2020 तक 10 फीसदी की दर से बढ़ते हुए एक लाख करोड़ डॉलर (करीब 60 लाख करोड़ रुपए) का हो जाएगा। प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (PwC) की हालिया रिपोर्ट यह उम्मीद जता रही है। क्या कहती है रिपोर्ट पीडब्ल्यूसी की ‘द फ्यूचर ऑफ इंडियाः द विनिंग लीप' के मुताबिक, "इंडिया की रिटेल इंडस्ट्री (ऑर्गेनाइज्ड और अन-ऑर्गेनाइज्ड) 2020 तक 10 फीसदी सीएजीआर (कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़कर 2012...

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कार्बन उत्सर्जन में कटौती को लेकर भारत सहित 190 देशों के बीच समझौता

प्रभात खबर,लीमा: लीमा में आज भारत समेत 190 से ज्यादा देशों ने धनी और गरीब देशों के बीच गतिरोध समाप्त करते हुए वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के राष्ट्रीय संकल्प के लिए एक प्रारूप को स्वीकार कर लिया. जिससे अब जलवायु परिवर्तन से निबटने के लिए अगले साल पेरिस में नए महत्वाकांक्षी एवं बाध्यकारी करार पर हस्ताक्षर के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया. लीमा में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की तकरीबन...

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