भूमि अधिग्रहण और विकास के शोर में हमारी जर्जर कृषि अर्थव्यवस्था भयानक संकट का सामना कर रही है, मगर वित्तमंत्री बजट में खेती-बाड़ी पर शोध के लिए 200 करोड़ की मामूली रकम का इंतजाम करके दूसरी हरित क्रांति का सपना देख रहे हैं. वित्त वर्ष 2012-13 का बजट कई वजहों से अहम माना जा रहा है. एक तरफ़ यूपीए सरकार चुनावी हार का सामना करने के बाद सियासी मोर्चे पर घिरी हुई...

जनसत्ता 15 फरवरी, 2012 : वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी की नींद उड़ गई है। उनका कहना है कि जब भी वे सब्सिडी के बढ़ते बोझ के बारे में सोचते हैं, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। असल में, वित्तमंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में विभिन्न मदों (खासकर खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम) में कुल 1.43 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी का अनुमान लगाया था, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक, इसमें लगभग एक लाख...

कोलकाता, 9 फरवरी (एजेंसी) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर उर्वरक पर सब्सिडी बढ़ाने और राज्य के किसानों का कर्ज माफ करने का आग्रह किया। ममता ने संवाददताओं को बताया, ‘‘मैं लंबे वक्त से प्रधानमंत्री को ऐसे पत्र लिखती रही हूं। मैंने फिर उन्हें पत्र लिखा है।’’ उन्होंने कहा कि पूर्व की वाम मोर्चा सरकार के वक्त से ही ऐसी मांग की जा रही...

‘खेतों और फैक्टरियों में काम करने वाले हर मजदूर और कामगार को कम से कम इतना अधिकार तो है ही कि वह इतनी मजदूरी पाए कि अपना जीवन सुख-सुविधा से बिता सके..।’ वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण दे रहे जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। इसके नौ दशक बाद स्वतंत्र भारत की केंद्र सरकार ने कहा कि लोककार्य के लिए कानून द्वारा स्थापित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान...

केंद्र सरकार रबी सीजन के दौरान किसानों को आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त उर्वरक सुलभ कराने के लिए प्रभावी तैयारियां करने में जुट गई है। सरकार की कोशिश है कि किसानों को उर्वरकों की किसी भी किल्लत का सामना न करना पड़े। सरकार का कहना है कि देश भर के किसानों को रबी के दौरान किसी भी प्रकार की उर्वरकों की किल्लत नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने मांग के हिसाब...