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नासिक के किसान संजय साठे ने PMO को लिखी चिट्ठी, प्याज की गुणवत्ता पर सरकारी की रिपोर्ट पर उठाये सवाल

मुंबई : प्याज की बिक्री के बदले में मिली बेहद मामूली कीमत दर्शाने के लिए अपनी कमाई प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भेजने वाले नासिक के किसान ने आरोप लगाया है कि जिला अधिकारियों ने गलत तरीके से उनकी उपज को खराब गुणवत्ता वाला बताया. नासिक जिले के निपहद तहसील के संजय साठे ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर कहा कि अधिकारियों ने प्याज की उसकी पैदावार के बारे में बिना...

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किसानों की नाराजगी का नतीजा-- नीरजा चौधरी

पांच राज्यों के चुनावी नतीजों ने किसानों को फिर से राजनीति के केंद्र में ला दिया है। संदेश साफ है कि खेती-किसानी के हित में हमारे नेताओं को अब गंभीरता से सोचना ही होगा। जनादेश बता रहा है कि लोग अब अपनी जरूरतों को अहमियत देने लगे हैं। खासतौर से नौकरी और आमदनी उनके लिए महत्वपूर्ण सवाल बनकर उभरे हैं। इसीलिए चुनावों में उन्होंने अन्य सभी ‘इमोशनल' मुद्दों को किनारे...

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यहां 50 पैसा प्याज और दो रुपये किलो बिका लहसुन

नीमच : मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी सीमांत मंडी नीमच में मंगलवार को प्याज 50 पैसे किलो और लहसुन दो रुपये किलोग्राम थोक के भाव बिका. इतने कम भाव मिलने से फसल उत्पादक किसान या तो फसल वापस ले जा रहे हैं या फिर मंडी में ही छोड़ कर जा रहे हैं. गिरते दामों से किसानों को लागत तो दूर माल को मंडी में लाने तक का किराया-भाड़ा भी नहीं मिल...

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संविदा कृषि व सरकार की भूमिका-- स्मृति शर्मा

यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत मिले और कटनी-दौनी के बाद होनेवाले नुकसानों में कमी हो, सरकार किसानाें को कृषि उद्योगों से जोड़ने का प्रयास करती रही है. संविदा कृषि इसी दिशा में एक अच्छा कदम है. संविदा कृषि (काॅन्टैक्ट फार्मिंग) का आशय किसान तथा प्रसंस्करण या विपणन कंपनियों के बीच अग्रवर्ती व्यवस्था के तहत प्रायः पहले से तय कीमतों पर कृषि उत्पादों...

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प्रधानमंत्री-अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को मिली मंजूरी

कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने किसानों पर करम किया है। किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी दाम दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नई खरीद नीति में राज्य सरकारों के पास विकल्प होगा...

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