जनसत्ता 29 जुलाई, 2014 : लोकतंत्र में अगर तंत्र की भाषा लोक से भिन्न हो जाए तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा सूचक नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में भाषाई आधार पर भेदभाव के जो आरोप सामने आ रहे हैं उनसे अंगरेजी मानसिकता की वर्चस्ववादी नीति और भारतीय भाषाओं की दुर्दशा पर एक बार फिर विचार करने की जरूरत पैदा हुई है।...

मुंबई : भारत में जगह-जगह पर लोगों की प्राथमिकताएं बदलती हैं, और उसके साथ ही बदलती हैं उनकी पसंद और खरीदारी की वस्तुएं भी. जहां ग्रामीण भारत सोने की खरीदारी पर जोर देता है, वहीं शहरी आबादी कार, एसी आदि की खरीदारी को तवज्जो देता है. नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन के (एनएसएसओ) आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों की जरूरतें और प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं. कहीं ज्यादा से ज्यादा...

उत्तर भारत में, खासकर गर्मियों में, बिजली की समस्या काफी गंभीर हो जाती है. राज्यों की विद्युत उत्पादन क्षमता काफी सीमित है. ऐसे में केंद्रीय पूल से निर्धारित किये गए कोटे से ही राज्यों को मिलने वाली बिजली पर संतोष करना पड़ता है. कभी-कभी तो इसमें भी कटौती की जाने लगती है. ऐसे में बिजली कटौती, लोगों का जीना मुहाल कर देती है. ज्यों- ज्यों विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तरक्की की...

अंबागढ़ चौकी. ग्राम मरकाटोला। धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र। राजनांदगांव जिले से करीब 100 किमी दूर। इस गांव में शिक्षा की नई इबादत लिखी जा रही है। वह भी सरकारी स्कूल में। प्राइमरी स्कूल है यहां। दो शिक्षकों ने प्रयास किया। गांव वालों का साथ मिला। स्कूल में पूरे साल पढ़ाई होने लगी। गर्मी और दशहरा-दिवाली की छुट्टियां तो होती हैं, पर इस दिन भी क्लास लगती है। शिक्षक अपने वेतन से हिंदी और...

जनसत्ता 17 जून, 2014 : दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं का संकट गहरा रहा है। पिछले डेढ़ सौ सालों में बनीं यूरोप और उत्तरी अमेरिका की सेवाएं उनके लिए भी अत्यधिक महंगी और एकांगी साबित हो रही हैं। मकिंजी कंपनी ने अनुमान लगाया था कि अगर स्वास्थ्य-सेवाओं पर खर्च ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2100 में अमेरिका को अपनी सकल आय का सत्तानबे फीसद और यूरोप को साठ फीसद स्वास्थ्य...