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भारत के कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट जारी, दिसंबर में दो प्रतिशत और घटा

-आउटलुक, भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में दिसंबर, 2021 में भी गिरावट जारी रही। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी का उत्पादन घटने से देश के कच्चे तेल उत्पादन में करीब दो प्रतिशत की गिरावट आई है। बुधवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। कच्चे तेल का शोधन करके पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। दिसंबर, 2021 में कच्चे तेल का उत्पादन 25.1 लाख टन रहा, जो एक वर्ष पहले...

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सुपर फूड बनते मोटे अनाजों को थाली और खेत में वापस लाने की जरूरत

-गांव कनेक्शन, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिलेट (मोटे अनाज) उत्पादक देश है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखण्ड, तमिलनाडु, और तेलगांना आदि प्रमुख मोटे अनाज उत्पादक राज्य हैं। जबकि आसाम और बिहार में सबसे ज्यादा मोटे अनाजों की खपत होती है। देश में पैदा की जाने वाली मुख्य मिलेट फसलों में ज्वार, बाजरा और रागी का स्थान आता है। छोटी मिलेट फसलों में...

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थोक महंगाई में मामूली गिरावट; दिसंबर में फिसल कर 13.56 फीसदी रही, नवंबर के मुकाबले आई कुछ कमी

-आउटलुक, थोक महंगाई दर में दिसंबर महीने के लिए मामूली गिरावट आई है। दिसंबर महीने के लिए यह  13.56 फीसदी रही है। नवंबर में थोक महंगाई दर 14.23 फीसदी थी जबकि पिछले साल दिसंबर में थोक महंगाई दर केवल 1.95 फीसदी रही थी। तेल, बिजली व मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स के भाव में नरमी के चलते थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई में यह गिरावट हुई। डब्ल्यूपीआई इंफ्लेशन अप्रैल से शुरू हो रहे लगातार...

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गोवा से महाराष्ट्र तक, ‘नॉन-ट्रांसमिसेबल’ बीमारियों के बोझ के बारे में क्या कहती हैं कोविड मौतें

-द प्रिंट, भारत में कोविड-19 का पहला केस जनवरी 2020 में केरल से सामने आया था. दो साल बाद अनुमान के मुताबिक़ महामारी में राज्य के हर 1 हजार लोगों में से एक की मौत हुई. और ये सिर्फ केरल की बात नहीं है. क्राउडसोर्सिंग प्लेटफॉर्म कोविड19भारत (जो राज्यवार स्वास्थ्य बुलेटिन्स से आंकड़े इकट्ठा करता है) के मुताबिक, कम से कम ऐसे चार राज्य और केंद्र-शासित क्षेत्र और हैं- गोवा, महाराष्ट्र,...

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मनरेगा निधि का आवंटन: मांग आधारित काम की गारंटी का भुगतान

-आइडियाज फॉर इंडिया, केंद्र ने मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के लिए वित्त पोषण हेतु अतिरिक्त राशि के रूप में रुपये 25,000 करोड़ की मांग की है। अश्विनी कुलकर्णी ने आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग करते हुए सरल गणना के आधार पर यह तर्क दिया है कि वास्तविक निधि की आवश्यकता वास्तव में इससे बहुत अधिक है। चूँकि महामारी ग्रामीण आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, सरकार को मांग...

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