नई दिल्ली, [जागरण ब्यूरो]। बाल वेश्यावृति पर गंभीर चिंता जताते हुए कोर्ट ने सरकार से उनका ठीक-ठाक पुनर्वास करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें मुक्त करा कर गलियों में छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। जब तक उनके पुनर्वास का ठीक-ठाक इंतजाम ना हो, सरकार उनकी शिक्षा और आश्रय का इंतजाम करे। कोर्ट ने ये टिप्पणियां बाल मजदूरी, वेश्यावृति और अंगों के व्यापार के लिए बच्चों की तस्करी की समस्या पर सुनवाई के...

क्या छत्तीसगढ़ में विधि व्यवस्था और सांविधानिक संरचना टूट चुकी है। भले ही सूबे की सरकार इससे इनकार करे मगर देश के कुछ सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित नागरिक संगठन कम से कम ऐसा ही मानते हैं। कई नागरिक संगठनों ने सरकारी अधिकारियों, अदालत और यहां तक की प्रधानमंत्री को भी ऑपरेशन ग्रीनहंट के तहत हो रही उस पुलिसिया ज्यादती के बारे में लिखा है जिसे सूबे की पुलिस और अर्द्धसैनिक बल...

भोपाल। गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता ने वरिष्ठ अफसरों को निर्देश दिए हैं कि उनके बंगले पर लगी शिकायत पेटी में मिलने वाली शिकायतों के निराकरण में ढिलाई बरती तो सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने शिकायतों के निराकरण के लिए एक माह की समयसीमा तय की है। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि निचले स्तर पर भी इसका पालन किया जाए। श्री गुप्ता ने मंगलवार को मंत्रालय में वरिष्ठ पुलिस अफसरों के साथ शिकायतों के निराकरण...

कोलकाता, जागरण ब्यूरो : पश्चिम बंगाल में सरकार और माओवादियों के बीच सुलह के आसार बनने लगे हैं। राज्य के नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया तेज कर बुद्धदेव सरकार ने माओवादियों को सकारात्मक संदेश दिया है। इसे सरकार की ओर से माओवादियों से बातचीत शुरू करने की पहल के तौर पर देखा जा रहा है। माओवादी नेता किशन जी के अल्टीमेटम के बाद राज्य सरकार ने नक्सली प्रभाव...

नागिरक-संगठनों के एक जांच-दल का कहना है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से लड़ाई के नाम पर बड़े पैमाने पर निर्दोषों की हत्या, यातना और पुलिसिया बर्बरता को अंजाम दिया जा रहा है। जांच-दल का आरोप है कि जिन इलाकों में सुरक्षा बलों ने सशस्त्र माओवादी लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीनहंट चला रखा है वहां पत्रकारों को सुरक्षा की दुहाई देकर जाने से रोका जा रहा है। सात नागरिक संगठनों के एक...