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बिहार-- सरकार को 14 लाख लाभुकों की है तलाश

खाद्य सुरक्षा. 85% आबादी को दिलाना है लाभ राज्य में कुल 8.71 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ मिलेगा, पर अब तक राज्य सरकार अनाज के लिए केंद्र को 8.57 करोड़ लोगों की ही सूचना दे सकी है. पटना : पिछले दो साल से राज्य के वैसे 14 लाख गरीबों की खोज नहीं की जा सकी है, जिन्हें खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दो रुपये किलो गेहूं और तीन...

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सूखे की मार, हम जिम्मेवार--- भरत झुनझुनवाला

देश के कई हिस्से सूखे की चपेट में हैं. भूमिगत जलस्तर तेजी से नीचे गिर रहा है. आलम यह है कि समर्थवान अंगूर व मिर्च की खेती कर रहे हैं, जबकि सामान्य किसान पीने के पानी को भी तरस रहे हैं. साठ के दशक में हरित क्रांति के साथ-साथ देश में ट्यूबवेल से सिंचाई का विस्तार हुआ. गंगा के मैदानी इलाके में पहले भूमिगत जल-स्तर बरसात में 5-6 फुट और...

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पत्रकार की हत्या के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा: नीतीश कुमार

बिहार के सिवान जिले में हुए एक समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ की हत्या के बाद नीतीश सरकार को विपक्ष ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बीच नीतीश ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि पत्रकार की हत्या में शामिल अपराधियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हत्या की आलोचना करते हुए नीतीश ने कहा, 'बिहार में जो कुछ भी हो रहा है मैं उससे दुखी हूं।...

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देश के बुजुर्ग: घटती सरकारी सहायता और बढ़ती आबादी

बात चाहे जितनी हैरतअंगेज लगे लेकिन तथ्य यही है कि देश में एक तरफ बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ उनकी मदद के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों में कमी आई है.   बुजुर्गों की हालत पर हाल में जारी एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक देश में साठ साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों की आबादी 2001 के 7.4 फीसद से बढ़कर 2011 में 8.6 फीसद हो गई है...

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दोहरे मानदंडों का नया नमूना - राजीव सचान

गोवध और गोमांस पर पाबंदी के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि राज्य के बाहर से गोमांस लाने, रखने और खाने पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। हाईकोर्ट के अनुसार शासन को यह तय करने का अधिकार नहीं कि लोग क्या खाएं-पिएं! हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि गोमांस लाने, रखने और खाने पर रोक...

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