जनसत्ता 26 सितंबर, 2013 : भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में चुपके से एक फैसला लिया है, जिसके अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और वन सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के लगभग पांच हजार कर्मचारी अपने इलाज के लिए विदेश जा सकते हैं। विदेश जाने का हवाई किराया और वहां दो महीने तक रहने का खर्च भी सरकार उठाएगी। दो महीने की यह अवधि अगर जरूरी...

विरोध प्रावधान का नये कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका केंद्रीय परियोजनाओं पर असर नहीं किंतु एक साल के अंदर इन सभी परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण पूरा करना होगा इस समय सीमा के बाद इस क्षेत्र के परियोजनाओं पर भी नया कानून ही लागू होगा केंद्र की व्यवस्था, नए बिल का भार तुरंत न पड़े मध्य प्रदेश सरकार ने नये भूमि अधिग्रहण कानून के...

नई दिल्ली। दूरसंचार क्षेत्र के नियामक ट्राई ने मोबाइल स्पेक्ट्रम की अगली नीलामी के लिये पिछली बार के मुकाबले आरक्षित मूल्य में 60 से 80 प्रतिशत की भारी कटौती की सिफारिश की है। पिछली स्पेक्ट्रम नीलामी में आरक्षित मूल्य काफी ऊंचा होने की वजह से बहुत कम कंपनियों ने बोली लगाई थी।  भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अखिल भारतीय स्तर पर 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में प्रति मेगाहर्ट्ज के लिये 1,496...

गुड़गांव, नवीन गौतम। खाद्य सुरक्षा गारंटी बिल को लेकर सरकार भले ही ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन हकीकत यह है कि बीपीएल परिवार अपने भोजन को ज्यादा असुरक्षित मान रहे हैं। वजह, इस बिल के बाद उन्हें मिलने वाले गेहूं की मात्र तो कम हुई है, ऐसे में उन्हें बाजार से जो गेहूं खरीदना पड़ रहा है, उसके लिए उनकी जेब पर दो से तीन गुना अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।...

खाद्य सुरक्षा विधेयक पर अलग-अलग खेमों से अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही है. सामाजिक कार्यकर्ता इसकी तारीफ कर रहे हैं तो कॉरपोरेट जगत इस पर चिंतित है. अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता ज्यां द्रेज, रेवती लॉल को बता रहे हैं कि क्यों देश को इस कानून की जरूरत है और इसमें कौन-सी खामियां हैं जो दूर होनी चाहिए. खाद्य सुरक्षा विधेयक ने तमाम आशंकाएं पैदा कर दी हैं. पहली आशंका यह है कि देश के...