एनआरसी को अभी तक सिर्फ़ कम्युनल और संवैधानिक दृष्टि से ही देखा गया है। एनआरसी पूंजीवादी के कितना काम आ सकता है, किस तरह काम आ सकता है इस पर भी एक नज़र डाल लेना चाहिए। क्योकि पूंजीवादी जब फासीवाद को अपना हथियार बना लेता है तो दमन और क्रूरता के सारे पुराने मापदंड टूट जाते हैं।इसे समझना हो तोलोकल इंटेलिंजेंस यूनिट के हवाले से लिखी गई अमर उजाला की...
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भारत में हो रही अकाल मौतों में 28 फीसदी वायु प्रदूषण के कारण
सही निर्णय लेने और योजनाएं बनाने के लिए आंकड़े सबसे अहम जानकारी का काम करते हैं, इसके बावजूद हमारे नीति निर्माता अक्सर उसे मानने से इनकार कर देते हैं. इसका एक आला नमूना है दिल्ली की बद से बदतर होती आबोहवा. हालांकि दिल्ली सरकार ने बार-बार प्रचार अभियान चलाकर बताया कि कैसे शहर में प्रदूषण के स्तर को घटा लिया गया है लेकिन दिवाली के बाद नवंबर में हालात इस...
More »एनपीआर एनआरसी नहीं है फिर इसको लेकर इतनी आशंकायें क्यों हैं?
पिछले दिनों देश भर में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर प्रदर्शन हुए. कई राज्यों में ये प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गए और कई लोगों को इनमें जान गवानी पड़ी. इसके बाद प्रधानमंत्री ने दिल्ली में अपनी रैली में जोर देकर कहा कि उनकी सरकार के पहले कार्यकाल से लेकर अब तक कभी भी मंत्रिमंडल या संसद में एनआरसी पर विचार ही नहीं हुआ है. हालांकि, देश...
More »स्वधार गृहः महिला उत्पीड़न केंद्र!
देश की राजधानी में बेसहारा महिलाओं के लिए बने 14 शेल्टर होम्स को लेकर अक्तूबर के आखिरी हक्रते में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस) ने 143 पन्नों की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की. इस रिपोर्ट के मुताबिक, यहां रहने वाली महिलाओं का बर्बरता की हद तक यौन उत्पीडऩ हो रहा है. टिस की ऐसी ही रिपोर्ट के बाद 2018 में मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में नाबालिग लड़कियों के...
More »भारत की न्यायपालिका के लिए 2019 क्यों एक भुला देने वाला साल है
यदि भारत की कोई संवैधानिक संस्था 2019 की ओर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहेगी, तो वो है न्यायपालिका. वैसे तो भारतीय न्यायपालिका का प्रदर्शन हाल के वर्षों में खराब ही रहा है, फिर भी 2019 ने इसके अपयश में कई नए पन्ने जोड़े हैं. न्यायपालिका संवैधानिक नैतिकता और वैधता के प्रति नरेंद्र मोदी सरकार के उपेक्षा भाव का खामियाजा झेल रहे लोगों के पक्ष में खड़े होने में विफल रही है. और...
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