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2017 तक 50 अरब डॉलर का होगा डिब्बाबंद खाद्य बाजार

एक सर्वेक्षण के अनुसार खाने के लिए तैयार (रेडी टु ईट) उत्पादों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच देश का डिब्बाबंद खाद्य बाजार 2017 तक 50 अरब डॉलर का हो जाएगा जो फिलहाल 32 अरब डॉलर का है। उद्योग मंडल ऐसोचैम के सर्वेक्षण में कहा गया महानगरों में खाने की आदतों में बड़ा बदलाव हुआ है। हालांकि 79 प्रतिशत परिवार दोहरी आमदनी, जीवन शैली और सुविधाओं में भारी बढ़ोतरी के कारण करीब...

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सूखे से बेहाल बुंदेलखंड- भारत डोगरा

उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो या झारखंड, ओडिशा हो या आंध्र प्रदेश-देश के एक बड़े भाग को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। ऐसे क्षेत्रों में रोजगार कार्यों के अभाव में लोगों का दुख-दर्द बढ़ रहा है। बांदा जिले में नरैनी प्रखंड के घसराऊट गांव के लोगों ने बताया कि खरीफ की फसल तबाह हो गई, फिर सूखे के कारण रबी की बुआई कम हुई। इसके बावजूद...

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बासमती को लेकर भारत और पाकिस्तान में बनी सहमति

नई दिल्ली। भारतीय बासमती चावल को अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान मिली है। यह प्रतिष्ठा दिलाने में पाकिस्तान उसके साथ है। लंबे दाने के खुशबू वाले बासमती को जीआई टैग दिलाने में भारत के दावे का पाकिस्तान ने वैश्विक स्तर पर खुलकर समर्थन किया है। बासमती के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतरिम समझौता भी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने स्वीकार किया है कि बासमती...

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सब्सिडी को कैसे करें काबू?-- वरुण गांधी

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए सार्वजनिक कर्ज की ब्याज अदायगी के लिए 4,55,145 करोड़ रुपये रखे हैं। इसमें तेल विपणन कंपनियों और फर्टीलाइजर कंपनियों के लिए दी गई विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं। फर्टिलाइजर कंपनियों को दी जाने वाली कुल सब्सिडी 72,968 करोड़ रुपये है, जिनमें से छठा हिस्सा आयातित यूरिया के लिए रखा गया। हमारी खाद्य सब्सिडी की कुल लागत 1,24,419 करोड़ की है, इसमें 64,919 करोड़...

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अंत्योदय अन्न योजना- विवादित प्रावधान से पीछे हटी सरकार

अंत्योदय अन्न योजना में शामिल ढाई करोड़ लोगों के लिए आखिरकार राहत भरी खबर हैं.   सरकार ने बीते मार्च महीने में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी उस प्रावधान को हटा लिया है जिसमें नए परिवारों को नए अंत्योदय कार्ड जारी नहीं करने की बात कही गई थी.(देखें नीचे दी गई लिंक संख्या-1)   केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 20 मार्च के एक आदेश में प्रावधान...

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