सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में शिक्षा के अधिकार कानून की वैधानिकता बरकरार रखते हुए देश के हर गरीब बच्चे की उम्मीदें जगाई हैं। शिक्षा के अधिकार को पूरी तरह से कामयाब बनाने के लिए अगले पांच वर्षों में करीब दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 65 प्रतिशत केंद्र और 35 प्रतिशत राज्य सरकारें वहन करेंगी। जिस देश में छह से चौदह वर्ष तक की उम्र के...

महासमुंद. महिलाएं अबला नहीं, अब सबला हो गई हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बागबाहरा वनांचल के भलेसर पंचायत में देखने को मिल रहा है। पंचायत के आश्रिम ग्राम द्वारतरा की महिलाओं ने सरकारी मदद से सिलाई प्रशिक्षण का संचालन शुरू किया है। माडा पैकेज योजना से यहां की बीस महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया है। महिलाएं अब घर में ही रोजी कमाने में सक्षम हो गई हैं। योजना से लाभांन्वित मनोरमा...

बिहार के बांका में मंगलवार को विषाक्त भोजन खाने से एक स्कूल के 19 बच्चे बीमार पड़ गये. बांका जिले में अमरपुर थाना अंतर्गत विशंभर चक गांव में विषाक्त भोजन खाने के कारण सरकारी प्राथमिक विद्यालय के 19 बच्चे बीमार पड़ गये. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विशंभर चक गांव में सरकारी प्राथमिक विद्यालय में दोपहर का भोजन (एमडीएम) खाने के बाद उल्टी और दस्त की शिकायत होने पर बच्चों...

नई दिल्ली : शिक्षा के अधिकार अधिनियम की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखे जाने के साथ ही सरकार ने आज इन आशंकाओं को खारिज कर दिया कि इसे लागू करने के लिए निजी स्कूलों को जो बोझ उठाना पडेगा उसे छात्रों पर डाल दिया जाएगा. आरटीई अधिनियम के तहत स्कूलों को आर्थिक रुप से पिछडे 25 प्रतिशत तक के छह वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र के छात्रों...

भोपाल। प्रदेश में 14.91 लाख परिवार ऐसे हैं जिसके पास अपना घर नहीं है। वे किराए के मकान में रह रहे है। यह स्थिति तब है जब प्रदेश में बड़े पैमाने पर कालोनियां विकसित हुई। सरकारी एजेंसियां हाउसिंग बोर्ड व विकास प्राधिकरण भी लोगों को आशियाना उपलब्ध कराने मैदान में हैं। बावजूद इसके पिछले दस सालों में नए मकानों का आंकड़ा पचास लाख से अभी बहुत दूर है। संयुक्त परिवारों...