बरसों से जलसंकट से जूझ रहे महाराष्ट्र के मराठवाड़ा अंचल के उदगीर जिले के रावणकोल में पलते-बढ़ते समय एक अलग ही तरह का सामाजिक बदलाव मेरी नज़र में आया। जल-संकट के कारण उजड़ती खेती के साथ उजड़ते गांव। लोग आजीविका की तलाश में शहर चले जाते। परिवार बिखरते। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खेती और ग्रामीण व्यवस्था ही नहीं बदल रही है बल्कि सामाजिक मेल-जोल व एकजुटता खत्म हो रही है, क्योंकि घट...
More »SEARCH RESULT
कब चेतेंगे हम ? पानी के लिए लगी धारा 144
मध्यप्रदेश के बैतूल में पानी पर पहरा, निर्माण कार्य पर रोक महाराष्ट्र के बाद अब मध्यप्रदेश में भी पानी पर पहरा लगा दिया गया है. बैतूल में पानी बचाने के लिए नये निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गयी है. इसके पहले महाराष्ट्र के लातूर में भी ऐसी नौबत आ चुकी है, जहां लोगों की प्यास बुझाने के लिए ट्रेनों से पानी के टैंकर भेजे गये. यह स्थिति देश में...
More »सर्वे रिपोर्ट में खुलासा- कैब चालक और गार्ड जैसे रोजगारों में बढ़ रही महिलाओं की दिलचस्पी
महानगरों में बड़ी संख्या में महिलाएं अब कैब चालक, सिक्योरिटी गार्ड और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव जैसे गैर परंपरागत रोजगारों के लिए आवेदन कर रही हैं और इसका कारण आकर्षक वेतन तथा मांग और आपूर्ति में अंतर है। यह दावा एक सर्वे की रिपोर्ट में किया गया है। बाबाजॉब के सह संस्थापक और सीईओ वीर कश्यप ने बताया ‘बात चाहे उपभोक्ताओं की हो या रोजगार के इच्छुक लोगों की.... गैर परंपरागत रोजगार...
More »सरकारी बैंकों का अंधेरा कुआं-- भरत झुनझुनवाला
वित्त मंत्री ने चिंता जतायी है कि सरकारी बैंकों द्वारा दिये गये लोन बड़ी मात्रा में खटाई में पड़ रहे हैं. इससे अर्थव्यवस्था पर संकट मंडराने लगा है. याद करें कि 2008 में अमेरिकी बैंकों पर संकट उत्पन्न हो गया था. उन्होंने बड़ी मात्रा में लेहमन ब्रदर्स जैसी कंपनियों को लोन दिये थे. लेहमन ब्रदर्स लोन को वापस नहीं दे पाया था. और अमेरिकी अर्थव्यवस्था चरमरा गयी थी. इसी प्रकार...
More »राजस्थान में 20 हजार खानों के फिर से चालू होने की उम्मीद
जयपुर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) से पर्यावरण संबंधी स्वीकृति न मिलने से पिछले दो दिनों से बंद पड़ी राजस्थान की 20 हजार खानों के फिर से चालू होने की उम्मीद जगी है। राज्य सरकार की अपील और दो केंद्रीय मंत्रियों के आग्रह पर एनजीटी ने शुक्रवार को सुनवाई की तारीख तय की है। राज्य सरकार ने एनजीटी से की गई अपील में ऐसे खान मालिकों को राहत देने की मांग की...
More »