नयी दिल्ली : सरकार नए साल में बैंकिंग सुधारों के सिलसिले को जारी रख सकती है. इसके अलावा सरकार का इरादा एनपीए (गैर निष्पादित आस्तियों) के बोझ से दबे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी निवेश करने का भी है, जिससे ऋण की मांग को बढाया जा सके. फिलहाल ऋण की वृद्धि दर 25 साल के निचले स्तर पर चली गयी है. सरकार ने इस साल अक्तूबर में बैंकों में 2.11...
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सरकारी बेरुखी से बदहाल किसान--- संजीव पांडेय
इस साल आलू की अच्छी फसल के बावजूद किसान बहुत परेशान हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक के किसान दस पैसे प्रति किलो आलू बेचने के लिए मजबूर हैं। हाल ही में पंजाब में किसानों ने जानवरों को ही आलू खिलाना शुरू कर दिया था। उधर उत्तर प्रदेश में सरकार ने इस बार आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया था। इसके बावजूद आगरा और मथुरा के इलाके में...
More »NPA को लेकर बैंक ऑफ इंडिया और UBI पर बढ़ी RBI की सख्ती
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने फंसे कर्ज यानी एनपीए को नियंत्रित करने में नाकाम रहने की वजह से बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) पर सख्ती बढ़ा दी है। आरबीआई ने तत्कालिक सुधारात्मक उपायों (पीसीए) के तहत बीओआई पर नया कर्ज देने और लाभांश वितरण करने पर बंदिशें लगाई हैं। इसके अलावा यूबीआई पर पीसीए के तहत कड़ाई और बढ़ा दी गई है। बीओआई, यूबीआई पर RBI...
More »बचत पर बाजार की नजर-- राजू पांडेय
अब आम आदमी का धन क्या बैंकों में सुरक्षित नहीं रहेगा? एफआरडीआइ विधेयक की बाबत इस सवाल पर चर्चा जारी है। सामान्यतया बैंक और उसके जमाकर्ताओं के हित परस्पर विरोधी नहीं होते, पर जब उद्योगपतियों को दिए गए विशाल कर्जों की माफी के लिए ‘बेलआउट पैकेज' और इस कारण दिवालियेपन के कगार पर पहुंचे बैंकों को बचाने के लिए ‘बेल इन' का सहारा लिया जाता है तब बैंकों और जमाकर्ताओं...
More »8.50 लाख करोड़ पर पहुंचा बैंकों का एनपीए, CSR नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई
नई दिल्ली। 30 सितंबर, 2017 को समाप्त हुई चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बैंकों के फंसे कर्ज यानी एनपीए का स्तर बढ़कर 8.50 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने लोकसभा में यह जानकारी दी। अपने लिखित उत्तर में मंत्री ने बताया कि 31 मार्च, 2017 की तुलना में 30 सितंबर, 2017 तक सरकारी बैंकों का एनपीए 9.5 फीसद बढ़...
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