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फसल किसकी और फायदा किसे? - देविंदर शर्मा

मुझे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बहुत उम्मीदें थीं। गए साल बेमौसम बारिश-ओलावृष्टि से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में फसलें तबाह हो गई थीं। कई किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसे में किसान उत्सुकतावश नई फसल बीमा योजना की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। हालांकि नई योजना को सरकार की ओर से गेमचेंजर बताया गया, लेकिन मैं जब इसकी...

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बिहार- पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शौचालय की बाध्यता खत्म

पटना : राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए शौचालय की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया है. यह निर्णय मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि इस निर्णय के तहत अब पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए बिहार राज्य पंचायत राज अधिनियम, 2006 में किये गये प्रावधान को हटा दिया गया है. इसके तहत मुखिया, सरपंच,...

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नौकरी छोड़ गांव की तस्वीर बदलने में जुटा इंजीनियर

जगदलपुर। विकास से कोसों दूर नक्सल प्रभावित दरभा ब्लॉक के ग्राम पंचायत गुमड़पाल की कमान एक ऐसा आदिवासी युवक पंडरू राम संभाल रहा है, जो केरल से बीटेक (मैकेनिकल) की डिग्री लेकर लौटा है। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले पंडरू को शहर की चकाचौंध रास नहीं आई और उन्होंने अपने गांव को विकसित करने का संकल्प लिया। 2010 में चुनाव लड़कर जनपद सदस्य बने और आदिवासियों का पलायन रोकने की दिशा...

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चौधराहट के जुगाड़ में बदलते लोग--- विजय विद्रोही

हरियाणा में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इस उम्मीद में उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय की गई है कि इससे पढे़-लिखे लोग ही चुनाव में उतरेंगे और जन-प्रतिनिधि बनेंगे। इस नियम ने सरपंची की चाह रखने वाले कई लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। हर जगह तरह-तरह से इसके तोड़ निकाले जा रहे हैं। इसके चलते समाज में ऐसे बदलाव होते भी दिख रहे हैं,...

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मध्यप्रदेश में पंचों को 200 रुपए बैठक भत्ता देगी सरकार

वैभव श्रीधर, भोपाल। प्रदेश के तीन लाख से ज्यादा पंचों का राज्य सरकार बैठक भत्ता बढ़ाने जा रही है। ये सालाना 1200 रुपए होगा। अभी इन्हें अधिकतम छह बैठकों के लिए 600 रुपए मिलते हैं। इसका प्रस्ताव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने वित्त विभाग को भेज दिया है। साथ ही जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्षों को मासिक डीजल की सीमा 300 लीटर करने पर भी सहमति बनी है। अभी...

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