अपने चुनावी अभियान में मोदी सरकार ने महिलाओं में ‘सुरक्षित दिनों' की खूब उम्मीदें जगाई थीं, लेकिन पिछले बजट में इसे लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बजट में महिला सुरक्षा को लेकर बड़े ऐलान कर सकती है। महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार में नए अवसर पैदा करने वाली योजनाएं भी लाई जा सकती हैं। पांच बड़े वादे संविधान संशोधन के जरिए...

धनार्जन बहुत कठिन नहीं होता, लेकिन खर्च की प्राथमिकता तय करना बहुत कठिन है। राजकोष राष्ट्रीय संपदा है। भारत के लोगों की श्रम साधना से संचित निधि। इसका विनियोग-सदुपयोग राष्ट्रीय विकास के लिए ही किया जाना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने बहुमत प्राप्त सरकार को भी मनमाने खर्च की छूट नहीं दी। संसद और विधानमंडल आय और व्यय के प्रत्येक बिंदु पर विचार करते हैं, बजट पारित करते हैं। खर्च अधिकार...

नई दि‍ल्‍ली। केंद्र सरकार के पॉलि‍सी रि‍फॉर्म्‍स की घोषणाओं और कदमों का असर अर्थव्‍यवस्‍था पर नहीं पड़ रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि‍ बैंकों की ओर से प्राथमि‍क सेक्‍टर (मैन्‍युफैक्‍चरिंग, माइक्रो एंड स्‍मॉल इंटरप्राइजेज, एजूकेशन और एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर) को दि‍ए जाने वाले लोन में तेजी से गि‍रावट दर्ज की गई। खासतौर पर मीडि‍‍यम इंटरप्राइजेज और मैन्‍युफैक्‍चरिंग सेक्‍टर की ओर से क्रेडि‍ट डि‍मांड नेगटि‍व में...

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में मेडिसिन के प्रोफेसर अतुल गवांडे, जो एक सर्जन होने के साथ-साथ लेखक, विचारक और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, ने बीबीसी रीथ लेक्चर्स के तहत 2014 में चिकित्सा का भविष्य पर चार भाषण दिये. आज हम चौथा लेक्चर प्रकाशित कर रहे हैं, जो उन्होंने दिल्ली में दिया. इसका विषय था-‘द आइडिया ऑफ वेलबीइंग' (अच्छी सेहत की परिकल्पना). इसमें उन्होंने बताया कि एक तरफ लोगों की चिकित्सा तक...

नई दिल्‍ली। अमेरिकी राष्‍ट्रपति बराक ओबामा की यात्रा को भारत के रिन्‍यूअबल एनर्जी सेक्‍टर के लिए भले ही एक अहम कारोबारी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इसका सबसे अधिक लाभ अमेरिका की सोलर एनर्जी कंपनियों को मिलेगा। अमेरिकी ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी भारत के रिन्‍यूअबल एनर्जी सेक्‍टर में दो अरब डॉलर के निवेश की घोषणा कर चुकी है। इससे जहां मोदी सरकार की चौबीसो घंटे बिजली...