1. झारखंड की स्थापना का एक दशक पूरा हुआ। झारखंड के बारे में आपका मूल्यांकन क्या कहता है ?  झारखंड की जनता ने अलग राज्य बनाने के लिए जब लडाई ठानी तो आस यह लगी थी कि राज्य बना तो उन्हें अपनी जिन्दगी संवारने के बेहतर मौके मिलेंगे।झारखंड की जनता के लिए यह एक तरह से मुक्ति-यज्ञ था।लेकिन हुआ इसके उलट, झारखंड की स्थापना से ताकत उन्हीं की बढ़ी जिनसे जनता...

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि देश में करीब 90 फीसदी आदिवासी छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए कालेज नहीं जा पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अजजा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री कनकमल कटारा ने आज यहां कहा कि वर्ष 2010 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जनजातियों की आबादी 10 करोड़ 45 लाख है। इसमें 698 जातियां है जिसमें से 75 जातियां अति पिछड़ी हुई है, जिसे सरकार...

रायपुर.प्रदेशवासियों के लिए यह खुशखबरी हो सकती है। विलुप्त हो रही विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आदिवासी विकास मंत्रणा परिषद की बैठक में मंगलवार को इसका खुलासा किया गया। धमतरी, फिंगेश्वर, कवर्धा, बिलासपुर आदि इलाकों में सर्वे के दौरान विशेष पिछड़ी जनजातियों कमार, बिरहोर, बैगा आदि की नई बसाहटें मिलने की बात भी पता चली है। बैठक में सर्वे...

संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार माइंस ऐंड मिनरल्स बिल -2010 पेश करने का इरादा रखती है। प्रस्तावित बिल के मुताबिक, और बातों के अलावा माइनिंग कराने वालों के लिए यह जरूरी होगा कि वे अपने मुनाफे का 26 प्रतिशत हिस्सा उन लोगों के साथ शेयर करें, जो उनकी माइनिंग परियोजनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ उद्योग जगत इस प्रस्तावित प्रावधान का जोरदार विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ...

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। अगर सरकार की मंशा सफल हो गई तो किसानों व ग्रामीण इलाकों में कर्ज देने वाली प्राथमिक कृषि कर्ज समितियां और आदिवासी सहकारी समितियां शीघ्र ही मजबूत संस्थानों के तौर पर काम करने लगेंगी। केंद्र सरकार इन समितियों को सीमित आधार वाले मजबूत वित्तीय संस्थानों में तब्दील करने पर विचार कर रही है, ताकि दूर-दराज के इलाकों व बेहद पिछड़े वर्ग में तेजी से बैंकिंग सेवा...