नई दिल्ली। पूरे देश्ा में एक बार फिर बिजली की दरें बढ़ने वाली हैं। बजट में हुई घोषणाओं ने महंगी बिजली की जमीन तैयार कर दी है। पिछले माह ही विभिन्न राज्यों के बिजली नियामकों ने बिजली दरें बढ़ाने का आदेश दिया था। सरकार ने बजट में विदेश से आयातित कोयले पर क्लीन एनर्जी सेस को 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति टन कर दिया है। वहीं कोयले पर...
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मध्यप्रदेश में कोयले की लाइजनिंग फीस में करोड़ाें का खेल
हर्ष पचौरी, भोपाल । मध्यप्रदेश के थर्मल पावर प्लांटों तक कोयले की सप्लाई करने वाली नागपुर की प्राइवेट फर्म नायर एंड संस पर एमपी पावर जनरेशन कंपनी की मेहरबानी फिर सामने आई है। पिछले पांच साल से कंपनी नागपुर की प्राइवेट फर्म को छत्तीसगढ़ की कोयला खदानों से सप्लाई की निगरानी के एवज में जो रकम अदा कर रही है, वो सामान्य दर से दो गुना से भी अधिक साबित...
More »मप्र बजट: किसानों का आधा बिजली बिल भरेगी सरकार
भोपाल। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने मंगलवार को विधानसभा में बजट पेश करते समय कृषि को ज्यादा फोकस किया। कम बारिश की भविष्यवाणी के बीच किसानों के लिए यह बजट राहत लेकर आया। मंत्री मलैया द्वारा कृषि बिजली बिल का 50 फीसदी सरकार द्वारा देने की घोषणा की है। इससे कम बारिश में भी किसानों को पंप चलाकर खेत सींचने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही प्रदेश के...
More »वंचित भारत की कहानी- इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट की जुबानी
‘अतुल्य भारत' के भीतर एक वंचित भारत रहता है,दलित और आदिवासी समुदाय इसी वंचित भारत के वासी हैं। क्या इस वंचित भारत का निर्माण राज्यसत्ता के हाथों जीवन के लिए जरुरी बुनियादी सेवा-सामानों से लोगों को बेदखल करके हुआ है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है,इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट 2013-14 का एक निष्कर्ष यह भी है! (कृपया देखें नीचे दिया गया रिपोर्ट की भूमिका की लिंक) मिसाल के लिए इन...
More »नए मंत्रालय पर सालाना आठ करोड़ खर्च पर वहां नहीं जाते मंत्री- अरविन्द पाण्डेय
रायपुर. नया रायपुर का नया मंत्रालय। छत्तीसगढ़ की सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर हर जगह पेश करने का प्रयास करती है लेकिन उसी मंत्रालय में राज्य के मंत्री बैठने से परहेज करते हैं। राज्य के ज्यादातर मंत्री मंत्रालय में कामकाज निपटाने के बजाय वहां से फाइलें अपने बंगलों में बुला लेते हैं और सरकारी कामकाज निपटाते हैं। मंत्रालय के रखरखाव पर सरकार हर साल आठ करोड़ रुपए...
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