राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सोमवार को दिल्ली सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए उठाए गए कदमों से संबंधित स्थिति रिपोर्ट में देरी पर नाखुशी जताई। एनजीटी ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुख की बात है कि ऐसे गंभीर मामले में भी हमारे निर्देशों के बावजूद दिल्ली सरकार समय पर रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रही। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता...

केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से देशभर में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके अलावा अनेक उद्यमी अपने-अपने स्तरों पर स्टार्टअप्स को विस्तार देने के लिए विविध स्रोतों से निवेश हासिल कर रहे हैं.  हालांकि, स्टार्टअप्स द्वारा मुहैया करायी जानेवाले सेवाओं और प्रोडक्ट की ओर लोगों के रुझान में भी दिनों-दिन वृद्धि होती दिख रही है. लेकिन, ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि स्टार्टअप्स को हासिल होनेवाले...

किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए केंद्र सरकार के तंत्र के अभाव में शराबबंदी लागू करना अत्यंत कठिन कार्य है. मद्य निषेध को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से उसको अमल में लाना आसान हो जाता है, क्योंकि उसका तरीका भिन्न होता है. राज्य स्तर पर इसके लिए सिर्फ राज्य की कमजोर मशीनरी के जरिये ही नहीं निपटना होता है, बल्कि वैसे पड़ोसी राज्यों की सीमाओं से भी निपटना...

रामलीला खत्म होने को है, लेकिन रावणलीला जारी है. सदियों से हम बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते आ रहे हैं. लेकिन, हर दशहरे पर पुतला जलने के बावजूद रावण अट्टहास करता रहता है. यहां दो बातें गौरतलब हैं. एक, रावण सत्ताजनित अहंकार का प्रतीक है. परम ज्ञानी, परम शक्तिशाली, परम धनवान. लेकिन अहंकार ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा. दो, नाभि पर चोट न की जाये, तो...

चालू वित्तवर्ष में सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) के अंशधारकों की जमा पूंजी का दस प्रतिशत एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (इटीएफ) यानी शेयर में निवेश करेगी, जबकि वित्तवर्ष 2015-16 में यह सीमा पांच प्रतिशत थी। पिछले वित्तवर्ष में इपीएफओ ने इटीएफ में 6577 करोड़ रुपए निवेश किया था, जिसमें उसे 13.24 प्रतिशत का रिटर्न मिला था, जबकि उस कालखंड में दूसरे शेयरों में मंदी की स्थिति बनी हुई थी। मौजूदा...