लखनऊ, ब्‍यूरो। राज्‍य के कई शहरों में दूध का काला धंधा फल-फूल रहा है। दो दर्जान शहरों से लिए गए नमूनों में से नौ शहरों में डिटर्जेंट मिला दूध पाया गया है। अब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी दूध की बिक्री पर अंकुश के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है। बारह नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मिलावटी दूध की बिक्री के खिलाफ सख्त कदम उठाने का...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू इस्तेमाल के लिए एसिड की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को पेंसिल, रसाई घर में इस्तेमाल होने वाले चाकू या फिर रेजर से मार दिया जाता है तो क्या इन सब चीजों की बिक्री पर भी रोक लगा दी जाए? कोर्ट ने कहा कि हमें आपके...

जनसत्ता 17 नवंबर, 2014: बिलासपुर नसबंदी कांड राज्यतंत्र की क्रूरता का बेहद घिनौना उदाहरण है। केंद्र प्रवर्तित और राज्य पोषित नसबंदी कार्यक्रम को लागू करने में इतनी लोकविधर्मी विसंगतियां हैं। पर इन्हें सरकारी अहंकार समझना ही नहीं चाहता। जनसंख्या-वृद्धि पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय शासन ने बरसों से अंतरराष्ट्रीय स्थितियों, समझौतों और समझाइशों के तहत नीतियां बनाने का प्रयत्न किया है। शासन और भद्रलोक के उपचेतन में इस मुगालते...

सुप्रीम कोर्ट ने गुमशुदा बच्‍चों को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने राज्‍य सरकार को 464 लापता बच्‍चों की तलाश कर तीन हफ्ते में रिपोर्ट पेश्‍ा करने का आदेश दिया है। साथ ही छत्‍तीसगढ़ व असम सरकार को भी चार हफ्ते में नया हलफनामा दाखिल करने को कहा है।...

गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान को अनिवार्य किया गया है। प्रदेश सरकार भले ही इसे लोकतंत्र की मजबूती के लिए उठाया गया कदम करार दे, लेकिन नागरिकों के मूल अधिकारों का हवाला देते हुए इस विधेयक की आलोचना भी की जा रही है। गुजरात स्थानीय प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक को नरेंद्र मोदी का सपना बताया जाता है। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कहा था...