प्रभात खबर,नयी दिल्ली : आर्थिक सुधारों को आगे बढाने की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की प्रतिबद्धता के प्रति भारतीय उद्योग जगत को आश्वस्त करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के लिए और कदम उठायेगी. जेटली ने कहा 'मेरी व्यय प्रबंधन आयोग के साथ कई बैठकें हुईं हैं. वे सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के संबंध में कुछ अहम सुझावों पर काम कर...
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7 घंटे में 754000 को मिली विवादों से आजादी
निराकृत मामले 0 प्रारंभिक विवाद 04.54 लाख 0 मनरेगा प्रकरण 02.47 लाख 0 राजस्व विभाग 01.20 लाख 0 न्यायालयीन 01.80 लाख 0 बैंक व वित्तीय संस्थान 15733 0 बिजली विभाग 23621 बिलासपुर (निप्र)। राष्ट्रीय लोक अदालत ने शनिवार को सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच महज 7 घंटे में 7 लाख 54 हजार से अधिक परिवारों को विवादों से आजादी दिला दी है। अब इन्हें न तो पुराने मामले के लिए कोर्ट का चक्कर लगाना...
More »छत्तीसगढ़ में बेहोशी की दवा से बेहोश नहीं हो रहे मरीज!
प्रशांत गुप्ता, रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन (सीजीएमएससी) हजारों मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल के एनेस्थीसिया विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेज डीन और डीन से चिकित्सा शिक्षा संचालक (डीएमई, जो सीजीएमएससी के सह प्रबंध संचालक भी हैं) को भेजे गए पत्र में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पत्र में लिखा है कि सीजीएमएससी से सप्लाई हो रही बेहोशी की दवाएं कारगर (इफेक्टिव) नहीं हैं। दवा...
More »सस्ती हो सकती है कच्चे तेल की खरीद - शिशिर चौरसिया
दुनिया भर के देश जिस फार्मूले पर कच्चा तेल (क्रूड ऑयल) खरीदते हैं, उसी फार्मूले पर भारत की सरकारी कंपनियां भी विदेशों से कच्चा तेल खरीद सकें, इसके लिए सरकार नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। यदि ऐसा होता है, तो भारतीय कंपनियों को भी सस्ता कच्चा तेल मिल सकेगा, साथ ही इस क्षेत्र में त्वरित फैसला भी हो सकेगा। इस समय देश की सरकारी कंपनियां निविदा मंगा...
More »रोजगारविहीन विकास की कहानी - देविन्दर शर्मा
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के लिए प्राइसवाटर हाउस नामक परामर्शी कंपनी द्वारा तैयार एक ताजा रिपोर्ट में रोजगार निर्माण के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, यदि भारत की वार्षिक विकास दर नौ फीसदी रहती है, तो देश से बेरोजगारी खत्म करने में 20 वर्ष लगेंगे। यह वास्तव में वही है, जो हमें हाई स्कूल की अर्थशास्त्र की किताबों में पढ़ाया...
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