नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार मनमाने ढंग से जमीन का अधिग्रहण कर भू स्वामियों का हक नहीं छीन सकती। यह उनके मौलिक और संवैधानिक हक का उल्लंघन होगा। जस्टिस जीएस सिंघवी और एके गांगुली की बेंच ने कहा कि संविधान पूर्व के भू अधिग्रहण कानून में सार्वजनिक उद्देश्य की अवधारणा शामिल है लेकिन इसको लागू करते समय संविधान की भावना खासतौर पर मूलभूत अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों...

नई दिल्ली [डॉ. ऋतु सारस्वत]। भारत अपनी स्वतंत्रता के छह दशक बिता चुका है और इन वर्षो में भारत में बहुत कुछ बदला है। विश्व के सबसे मजबूत गणतंत्र में सभी को अपनी इच्छा से जीने, सोचने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिली है, जिसका हम उपभोग भी कर रहे हैं। हालाकि एक वर्ग ऐसा भी है जो आज भी इस सुखानुभूति से वंचित है और वह...

नई दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था के वैश्विक आर्थिक संकट से पूर्व की स्थिति में पहुंचने का जिक्र करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2011-12 के लिए आम बजट पेश करते हुए भाषण की शुरुआत की। अपने शुरुआती भाषण में मुखर्जी ने कहा, 'हम उच्च विकास और चुनौतियों से भरपूर एक महत्वपूर्ण वर्ष के अंत में है। वर्ष 2010-11 में विकास दर अच्छी रही। अर्थव्यवस्था...

जयपुर. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के खाद्य व नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग के राशन की दुकानों में आरक्षण देने वाले 6 अक्टूबर, 2009 के सकरुलर पर रोक लगा दी है। साथ ही, खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव व उपायुक्त सहित करौली जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश एम.एन. भंडारी ने यह अंतरिम आदेश सोमवार को करौली जिला निवासी मुंशी की याचिका पर दिया। प्रार्थी...

बिलासपुर.हाईकोर्ट ने डॉ. बिनायक सेन और पीजूष गुहा की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस टीपी शर्मा और आरएल झंवर की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को दिए अपने 20 पन्नों के फैसले में दोनों को नक्सली गतिविधियों में संलिप्त मानते हुए जमानत देना से मना कर दिया। याचिकाकर्ता डॉ. सेन और पीजूष की ओर से 24 और 25 जनवरी को बहस पूरी होने के बाद बुधवार को शासन की ओर से तर्क...