नौवीं कक्षा में नामांकित 13 लाख 89 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री बालक-बालिका साइकिल योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष साइकिल के लिए सरकार ने करीब 350 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके लिए प्रति साइकिल 2500 रुपये की दर से राशि उपलब्ध करायी जायेगी। मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधान सचिव मंत्रिमंडल रविकांत ने...

रांची, प्रणव : झारखंड मतलब कोयले की खान। यह खान झारखंड की जान है तो कोयला माफियाओं के लिए पैसा बरसाने वाली मशीन। माफिया जितना अवैध कारोबार करते हैं उतना ही नुकसान सरकार को होता है। हर माह करोड़ों के राजस्व की क्षति होती है। कोल लिंकेज मामले की जांच कर रही सीबीआइ की तहकीकात में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसमें बताया गया है कि झारखंड-बिहार में...

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है कि मदर डेयरी, अमूल और पारस जैसी दुग्ध उत्पादक कंपनियों ने कहा है कि अभी उनके पास दूध के दाम बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। उल्लेखनीय है कि अमूल ब्रांड के नाम से दुग्ध विपणन करने वाले गुजरात कारपोरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन [जीसीएमएमएफ] ने सोमवार को गुजरात में दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। इसके बाद दिल्ली और...

सामान्य रूप से बाहरी चमक-दमक को देखकर कह दिया जाता है कि यह क्षेत्र विकास कर रहा है। मान लीजिए किसी महानगर में बहुत सी झुग्गी-झोपडि़यों बनी हैं और महानगर में कार्य करने वाले गरीब मजदूरों को इन सस्ते आवासों में आश्रय मिला हुआ है, क्योंकि इससे महंगी जगह में रहने के लिए पैसा उनके पास नहीं है। एक दिन उनकी झोपडि़यां तोड़ दी जाती हैं। इस स्थान पर एक...

सरकार अब राशन में खाद्यान्न की जगह नकद भुगतान करने जा रही है. इसका पायलट फेज दिल्ली की दो बस्तियों में प्रारंभ भी कर दिया गया है. सरकार के इस कदम के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता को भी समाप्त करने की कोशिश कर रही है. हालांकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर करने की साजिश तो वर्ष 1991 के बाद से ही शुरु हो...