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वृद्ध माता-पिता की अनदेखी करने पर देना होगा 10 हजार तक गुजारा भत्ता

रांची: झारखंड मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण नियमावली, 2014 को स्वीकृति दे दी. इसके तहत अब वृद्ध माता-पिता की देखभाल करना अनिवार्य होगा. नहीं करनेवालों से सरकार अधिकतम 10 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा-भत्ता दिलवायेगी. इसके लिए पीड़ित माता-पिता कोट्रिब्यूनल में आवेदन देना होगा, जिसका गठन जल्द होगा. राज्य सरकार इस नियम को प्रभावी बनाने के लिए एक समिति भी गठित करेगी. समाज...

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मप्र के स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बालश्रम-बंधुआ मजदूरी के भी शिकायतें मिली हैं : आयोग (?

भोपाल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने मप्र के स्कूलों की स्थिति पर नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने मप्र में आयोग के अध्यक्ष पद के खाली होने पर भी सवाल खड़े किए। वे शुक्रवार को प्रशासन अकादमी में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। बालाकृष्ण ने मप्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद के खाली होने पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने...

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गोपालगंज के 150 लोग फंसे

गोपालगंज : जम्मू-कश्मीर में आयी भीषण बाढ़ में गोपालगंज के डेढ़ सौ से अधिक लोग फंसे हुए हैं. इनमें कई लोगों का संपर्क परिजनों से नहीं हो पा रहा है. ये सभी लोग रोजगार, व्यवसाय और काम की तलाश में श्रीनगर व कश्मीर में अन्य जगहों पर गये थे. कश्मीर के रामबाग शहर में रोजगार की तलाश में गये अधिकतर लोगों की जानकारी नहीं मिल पा रही है. इन लोगों...

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जो कहा, उसका उल्टा कर रहे हैं- देविन्दर शर्मा

आपने इस पर जरूर ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के पहले सौ दिन का कामकाज एक बड़ी व्यावसायिक घटना में तब्दील हो गया। संभवतः यह पहला मौका है, जब बड़े मीडिया घरानों ने देशव्यापी सर्वे के लिए मार्केटिंग एजेंसियों को नियुक्त किया। सर्वे के परिणाम अखबारों के पहले पन्ने और टीवी चैनलों पर न केवल प्रकाशित-प्रसारित किए गए, बल्कि पूरे दिन सर्वे रिपोर्टों पर चर्चा...

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बाढ़पीड़ितों को नहीं मिला एक मुट्ठी अनाज

गोपालगंज: गंडक नदी की तबाही ङोल रहे बाढ़पीड़ितों की स्थिति खराब हो रही है,लेकिन प्रशासन एक- एक परिवार को राशन और नकद राहत उपलब्ध कराने का दावा कर रहा है. प्रशासन का दावा है कि अब तक 3297 परिवार को राहत साम्रगी उपलब्ध करायी जा चुकी है. प्रशासन का कहना है कि एक- एक परिवार की सूची बना कर पंचायतवार उन्हें उपलब्ध करायी जा रही है .आज तक कुचायकोट प्रखंड के...

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