उच्च शिक्षा-संस्थानों में कौन कितना बेहतर है, यह निर्धारित करने के लिए सरकार ने एक देसी फ्रेमवर्क बनाया है. संस्थानों को उनकी श्रेष्ठता के क्रम में ऊपर से नीचे सजाने की तरकीब आकर्षक लग सकती है और जरूरी भी. जो अभिभावक अपने होनहारों की उच्च शिक्षा पर बरसों की जमा रकम खर्च करने का फैसला लेते हैं, या फिर जो छात्र अपनी पढ़ाई के लिए सूद की ऊंची दरों पर...
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आरक्षण पर लगातार बढ़ती उलझनें - डॉ एके वर्मा
गुजरात के पाटीदार या पटेल समुदाय के आरक्षण आंदोलन ने देश को एक बार फिर पच्चीस वर्ष पीछे धकेल दिया। 1990 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुईं और देश में आरक्षण 22.5 फीसदी से बढ़कर 49.5 फीसद हो गया, क्योंकि अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी 27 फीसदी आरक्षण का कानून बन गया। देश-समाज जल उठा और जातीय आधार पर एक गहरी विभाजन...
More »मुद्रा योजनाःसरकार गांव-गांव शिविर लगाकर देगी लोन
केंद्र की भाजपा सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर अचानक से सक्रिय हो गई है। एक तरफ योजना के तहत 31 मार्च 2016 तक दिए जाने वाले कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 1.22 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, वहीं वित्त मंत्रालय ने लोन बांटने के लिए सभी सरकारी बैंकों को हर शहर और हर गांव में विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया है। इसकी शुरुआत शुक्रवार को दिल्ली से हो...
More »बिहार का अपना विकास मॉडल है : नीतीश कुमार
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत आज दूसरे दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया के परबत्ता में एक जनसभा को संबोधित किया. सीएम ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा. नतीश कुमार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा. साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 महीने तक मोदी को बिहार की याद नहीं आयी. सीएम ने...
More »खेती की सुध कब लेगी सरकार- एम के वेणु
उत्तर और पश्चिमी भारत के किसानों को इस वर्ष के प्रारंभ में तब भारी संकट का सामना करना पड़ा था, जब बेमौसम बरसात के कारण उनकी रबी की पकी फसलें खेतों में बर्बाद हो गई थीं। उस भयावह अनुभव के बाद (जिसने दस एकड़ से कम कृषि भूमि वाले छोटे और मंझोले किसानों की आर्थिक हालात को काफी प्रभावित किया था) अब हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्से,...
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