गजेंद्र सिंह की मौत का राजनीतिकरण इस पूरे प्रकरण का सबसे दु:खद पहलू था। हो सकता है उसकी आत्महत्या 'जेनुइन" हो। यह भी हो सकता है, जैसा दिल्ली पुलिस का मानना है कि उसकी आत्महत्या महज एक दुर्घटना हो, एक नाटकीय प्रसंग। लेकिन गजेंद्र की मौत इन मायनों में अपने लक्ष्य को अर्जित करने में जरूर कामयाब रही कि उसने किसानों की दुर्गति की ओर पूरे देश का ध्यान आकृष्ट...

शांता कुमार की अगुवाई में बीते अगस्त में बनी उच्चस्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में तीन ऐसी सिफारिशें की हैं, जो सीधे-सीधे खाद्य-सुरक्षा अधिनियम यानी भोजन का अधिकार कानून में प्रदान की गयी हकदारियों पर चोट करती हैं. केंद्र सरकार सोचती है कि लोक-कल्याण की योजनाओं में भ्रष्टाचार होने से कुछ अच्छा होता है, तो भ्रष्टाचार अच्छा है. योजनाओं में भ्रष्टाचार का होना सरकार को चलती हुई योजनाओं से हाथ खींचने...

नई दि‍ल्‍ली। केंद्र सरकार के पॉलि‍सी रि‍फॉर्म्‍स की घोषणाओं और कदमों का असर अर्थव्‍यवस्‍था पर नहीं पड़ रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि‍ बैंकों की ओर से प्राथमि‍क सेक्‍टर (मैन्‍युफैक्‍चरिंग, माइक्रो एंड स्‍मॉल इंटरप्राइजेज, एजूकेशन और एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर) को दि‍ए जाने वाले लोन में तेजी से गि‍रावट दर्ज की गई। खासतौर पर मीडि‍‍यम इंटरप्राइजेज और मैन्‍युफैक्‍चरिंग सेक्‍टर की ओर से क्रेडि‍ट डि‍मांड नेगटि‍व में...

बगहा(प. चंपारण) : इराक के बसरा स्पॉर्ट शहर में फंसे भारतीय मूल के 185 मजदूरों ने रविवार को भारत का जयकारा लगाया. मजदूरों को बगदाद में अवस्थित इंडियन एंबेसी से कॉल आयी. एंबेसी के अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार की ओर से इन मजदूरों की बकाया राशि तुरंत दिलाने, उन्हें सुरक्षित भारत पहुंचाने की दिशा में कार्य आरंभ हो गया है. एंबेसी के अधिकारियों की इस सूचना को...

प्रभात खबर,पटना: सूबे के नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों का वेतन फिर से अटक गया है. दो से तीन महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है. कहीं सितंबर, तो कहीं अक्तूबर तक ही भुगतान हुआ है. भागलपुर, जमुई, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा, लखीसराय, मुंगेर, रोहतास, शेखपुरा ऐसे जिले हैं, जहां तीन महीने से वेतन नहीं मिला है. यहां के शिक्षकों को सितंबर तक ही भुगतान हुआ है. वहीं, बांका और...