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नवंबर में रिटेल में महंगाई दर बढ़ी

नई दिल्ली। दिसंबर,2015 के दौरान खुदरा कीमतों के हिसाब से महंगाई दर बढ़कर 5.61 फीसदी हो गई। नवंबर में रिटेल महंगाई दर 5.41 फीसदी पर रही थी। शहरी इलाकों में महंगाई दर में मामूली बढ़ोतरी हुई। माह-दर-माह आधार पर दिसंबर में शहरी इलाकों में महंगाई दर 4.71 से बढ़कर 4.73 फीसदी हो गई। लेकिन, ग्रामीण इलाकों में महंगाई दर 5.95 से बढ़कर 6.32 फीसदी हो गई। पिछले महीने खाने-पीनी की चीजों...

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बीतते हुए 2015 में टूटीं समृद्धि की उम्मीदें, अपेक्षा से कम आर्थिक विकास

इस बात की जरूरत है कि सरकार राजनीतिक इच्छाशक्ति से सब्सिडी में कटौती कर अधिक कुशल, बुद्धिमत्तापूर्ण तथा सतर्क कराधान के साथ-साथ उद्योग, बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण के क्षेत्र में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकृष्ट कर पूंजीगत व्यय बढ़ाये़ अर्थव्यवस्था में कुछ मामूली बेहतरी के संकेतों को छोड़ दें, तो 2015 के आर्थिक रुझान बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं रहे हैं. वर्ष के आखिरी महीने में संसद में पेश अर्द्धवार्षिक आर्थिक...

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भूखे रह कर गुजारा कर रहे पूर्व मंत्री कमल गुहा के रिश्तेदार

जलपाईगुड़ी: डंकन्स ग्रुप के बागराकोट चाय बागान में वाम मोरचा सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय कमल गुहा और वर्तमान में उनके पुत्र व तृणमूल कांग्रेस के नेता उदयन गुहा के रिश्तेदार भी इन दिनों आधा पेट खाना खाकर किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं. कभी बंद चाय बागानों के श्रमिकों के हित में कमल गुहा उनके साथ खड़े थे. आज पूर्व कृषि मंत्री के रिश्तेदार डुवार्स के...

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मिटे इंडिया और भारत का अंतर-- विश्वनाथ सचदेव

किसान नेता शरद जोशी ने ही पहली बार ‘इंडिया' और ‘भारत' का नारा दिया था. यह नारा देकर उन्होंने शहरी भारत व ग्रामीण भारत के अंतर को उजागर किया और इस अंतर को मिटाने की जरूरत को भी रेखांकित किया. सार्वभौम, समाजवादी पंथ-निरपेक्ष जनतांत्रिक गणतंत्र की घोषणा करनेवाले आमुख के बाद हमारे संविधान की शुरुआत जिन शब्दों से होती है, वह है ‘इंडिया जो कि भारत है.' हमारे संविधान निर्माताओं ने...

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सब्सिडी को कैसे करें काबू?-- वरुण गांधी

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए सार्वजनिक कर्ज की ब्याज अदायगी के लिए 4,55,145 करोड़ रुपये रखे हैं। इसमें तेल विपणन कंपनियों और फर्टीलाइजर कंपनियों के लिए दी गई विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं। फर्टिलाइजर कंपनियों को दी जाने वाली कुल सब्सिडी 72,968 करोड़ रुपये है, जिनमें से छठा हिस्सा आयातित यूरिया के लिए रखा गया। हमारी खाद्य सब्सिडी की कुल लागत 1,24,419 करोड़ की है, इसमें 64,919 करोड़...

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