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नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन की जांच करेगी एसआईटी

भोपाल (नप्र)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन की जांच के लिए पांच सदस्यीय एसआईटी गठित की है। इसमें नरसिंहपुर कलेक्टर, एसपी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर, डीएफओ और जिला खनिज अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। इसी के साथ एनजीटी ने नरसिंहपुर जिले में नर्मदा के घाटों पर रेत खनन की स्थिति पर एसआईटी से 10 दिन में रिपोर्ट भी मांगी है।   यह फैसला...

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संवेदनशील बने मुआवजे का तंत्र- योगेन्द्र यादव

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में किसान ओलावृष्टि का मुआवजा मांगने कलेक्टर के पास गए। मुआवजे के बदले उन्हें मिली गालियां और गिरफ्तारी की धमकियां। इसमें कुछ नई बात नहीं है। किसानों को आए दिन सरकारी दफ्तरों में अपमान झेलना पड़ता है। नई बात सिर्फ यह थी कि इस घटना का वीडियो बना और टी.वी. पर चल गया। इस बहाने देश का ध्यान रबी की फसल के नुकसान और मुआवजे की...

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सरकारी बैंकों को चाहिए ज्यादा पूंजीः मूडीज

नई दिल्ली। मूडीज इनवेस्टर सर्विस ने बुधवार को आगाह किया कि अगले हफ्ते पेश होने वाले 2016-17 के आम बजट में सरकारी बैंकों में पूंजी डाले जाने की मात्रा यदि नहीं बढ़ाई गई, तो उनकी रेटिंग पर दबाव बन सकता है। मूडीज के मुताबिक फंसे हुए कर्ज के लिए एकमुश्त प्रावधान में पूंजी स्तर बढ़ाने की जरूरत है। मूडीज के उपाध्यक्ष व वरिष्ठ क्रेडिट अधिकारी श्रीकांत वाडलामणि ने कहा, "जब तक...

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फंदा ऋण का, फांस बचत की-- अनिल रघुराज

हम ही हम हैं सब जगह. हमारे बिना किसी का काम नहीं चलता. न सरकार की सत्ता चलती है और न ही कंपनियों और बैंकों का धंधा. टैक्स से रूप में मिला जनधन ही सरकार की संजीवनी है और लोगों से मिली जमा ही बैंकों का मूलाधार है. लेकिन विचित्र कालिदासी व्यवस्था है कि सभी अपने मूलाधार को ही काटने में जुटे हैं. इसे रोकने के सरंजाम जरूर हैं. लेकिन...

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रघुराम राजन की टिप्पणी के बाद जीडीपी पर कोहराम

किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) का निर्धारण एक जटिल अर्थशास्त्रीय प्रक्रिया होती है. इसमें अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के उपलब्ध आंकड़ों, मुद्रास्फीति तथा आधार वर्ष के आंकड़ों के समायोजन से कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तय किये जाते हैं. पिछले साल भारत सरकार ने जीडीपी के आकलन की प्रक्रिया में बड़ा फेरबदल किया, जिसे लेकर उद्योग जगत, अर्थशास्त्रियों और नीति-निर्धारकों में चर्चा चल रही है....

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