नई दिल्ली. कच्चे तेल के ऊंचे दामों ने भारत के सब्सिडी बोझ को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसदी कर दिया है। इस बार पेश बजट में सब्सिडी को 2 फीसदी के आसपास लाने का लक्ष्य है ताकि आर्थिक सुधार का पहिया तेजी से दौड़ सके। इसके अलावा सरकार ने अगले वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में 300 अरब रुपये कीमत की हिस्सेदारी बेचने का भी फैसला किया है। पेट्रोलियम...

भोजन का अधिकार जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है और संविधान का अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को जीने का अधिकार प्रदान करता है। इस लिहाज से प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक स्वागतयोग्य है। पिछले दो दशकों में भारत में भूख एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। 1991 में जब आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए थे, तब प्रति व्यक्ति भोजन की खपत 178 किलोग्राम थी, जो 2003 में...

जनसत्ता 16 मार्च, 2012: उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार को नदियों के एकीकरण की योजना पर चरणबद्ध तरीके से अमल करने का निर्देश देने के बाद परिणामप्रिय विश्लेषक इस योजना से होने वाले लाभों को गिनवाने में लग गए हैं। नदियों के एकीकरण के इस प्रस्ताव पर उस तबके के बीच खासा उत्साह का माहौल है जो इसके जरिए अपने हितों को साधने और अपने आर्थिक विस्तार की संभावनाएं तलाश रहा है।...

मुंबई. केंद्र सरकार द्वारा कपास के निर्यात पर रोक लगाये जाने का मुद्दा महाराष्ट्र में गरमाने लगा है। विदर्भ और मराठवाड़ा में इस निर्णय के विरोध में किसानों द्वारा आंदोलन शुरू किये जाने से सकते में आई महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री से कपास निर्यात पर लगी रोक को फौरन हटाने की मांग की है। मंत्रिमंडल की बैठक में हुई चर्चा : कपास उत्पादक किसानों के आक्रामक तेवर के मद्देनजर बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक...

राजस्थान के कई शहरों में लोगों को 24 घंटे पानी देने की तैयारी की जा रही है. मगर कहने में अच्छी लगने वाली यह योजना कार्यान्वयन के स्तर पर खामियों से भरी है. शिरीष खरे की रिपोर्ट   खबर 24X7. बैंकिंग 24X7. पिज्जा 24X7. और अब इसी तर्ज पर राजस्थान के कई शहरों में 24 घंटे और सातों दिन पानी पिलाने का दावा किया जा रहा है. यह दावा राज्य सरकार...