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हरियाणा में गन्ने का एसएपी यूपी से ज्यादा

हरियाणा सरकार ने नए सीजन के लिए गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) घोषित कर दिया है। हरियाणा में गन्ने का एसएपी उत्तर प्रदेश से ज्यादा होगा। गत दिवस उत्तर प्रदेश सरकार ने 200-210 रुपये प्रति क्विटंल एसएपी तय किया था। इसके बाद पंजाब सरकार पर भी एसएपी बढ़ाने का दबाव बढ़ गया है। पंजाब सरकार द्वारा अगले सप्ताह में एसएपी तय करने की संभावना है। हरियाणा सरकार ने एसएपी 210-220...

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किसानों से सीधे उत्पाद खरीदेगी भारती-वॉलमार्ट

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। घरेलू कंपनी भारती और अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉल-मार्ट के संयुक्त उपक्रम ने धीरे-धीरे घरेलू थोक बाजार में पांव फैलाने की रणनीति लागू करनी शुरू कर दी है। दोनों कंपनियों ने ज्यादा से ज्यादा किसानों से सीधे कृषि उत्पाद खरीदने की योजना बनाई है। विश्व की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉल-मार्ट के ग्लोबल अध्यक्ष व सीईओ माइक ड्यूक ने भारतीय बाजार के बारे में अपनी योजना पेश करते...

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रोटी की बहस और बहस की जमीन- चंदन श्रीवास्तव

सलाह मिल गयी है. खाद्य-सुरक्षा विधेयक का मसौदा अपनी परिणति तक आ पहुंचा है. लोग जान गये हैं कि यूपीए सरकार ना सही सबको तो भी कम-से-कम 80 फ़ीसदी लोगों को सस्ता अनाज देने जा रही है. लोग खुश हैं या नहीं, कहा नहीं जा सकता. भोजपुरी में एक कहावत है-ये सूरदास घीव कड़कड़ाईल बा और सूरदास का जवाब कि थरिया में पड़ो तब नू. खाद्य-सुरक्षा के मामले में जनता-जनार्दन...

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सोनिया के 'कुनबे' में कलह, इस्तीफा देंगे कई सदस्य

भोपाल. खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई सदस्य सिफारिशों से सहमत नहीं हैं। उन्होंने परिषद की मंशा पर ही सवालिया निशान लगाए हैं। इनमें सबसे आगे ख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर ज्यांद्रेज और हर्ष मंदर हैं। कुछ सदस्य परिषद की सदस्यता भी छोड़ सकते हैं। खाद्य सुरक्षा को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे ज्यांद्रेज और हर्ष मंदर को परिषद ने...

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राजस्थान में हक़ के लिए सत्याग्रह

राजस्थान में मज़दूर सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय के नेतृत्व में 'हक़ सत्याग्रह' नाम से एक आंदोलन चला रहे हैं. वे कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र के साहिब और श्रीमंत जब चाहे अपनी पगार बढ़ा लेते है लेकिन न्यूनतम मज़दूरी कब और कितनी बढ़े, इस पर कोई बात नहीं करता. ये मजदूर रथ यात्रा भी निकाल रहे हैं. राज्य में सरकार ने हाल में न्यूनतम मज़दूरी बढ़ा कर 135 रूपए कर दी...

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