बिलासपुर.बीपीएल परिवारों को पक्के मकान अप्रैल से दिए जाएंगे। एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास योजना में शहर में झुग्गी झोपड़ी के निवासियों को शीघ्र ही पक्का मकान मिलेगा। कलेक्टर सोनमणि बोरा ने बुधवार को निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया। आईएचएसडीपी योजना में शहर को झुग्गी मुक्त करने के लिए 132 करोड़ 86 लाख रुपए में 7836 आशियाने बनाए जाएंगे। ये आवास दो चरणों में बनेंगे। पहले चरण में 22 करोड़ 74...

रांची. सरकारी स्कूलों के लिए मिड डे मील एक जगह बने, भोजन में गुणवत्ता हो, साफ सफाई का ध्यान रहे और सभी स्टूडेंट को एक ही समय पर भोजन मिले, इसके लिए मानव संसाधन विकास विभाग ने सेंट्रलाइज कुकिंग सिस्टम लागू करने पर वर्ष 2009 में विचार किया था। अगर यह सिस्टम लागू होता तो मिड डे मील से शिक्षकों को निजात मिल जाती। इतना ही नहीं छात्रों को गुणवत्तापूर्ण भोजन...

शिमला प्रदेश में 2284 विशेष बच्चों को अब तक स्कूल नहीं पहुंचाया जा सका है। वजह यह कि ये बच्चे स्कूल जाने की स्थिति में नहीं हैं। इन बच्चों के लिए 550 स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से होम बेस्ड प्रोग्राम चलाया जा रहा है। प्रदेश में 11,871 बच्चे विकलांगता के शिकार हैं। 2284 स्कूल जाने की स्थिति में नहीं हैं। सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने मंडे मुलाकात के दौरान...

शिमला प्रदेश में 2284 विशेष बच्चों को अब तक स्कूल नहीं पहुंचाया जा सका है। वजह यह कि ये बच्चे स्कूल जाने की स्थिति में नहीं हैं। इन बच्चों के लिए 550 स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से होम बेस्ड प्रोग्राम चलाया जा रहा है। प्रदेश में 11,871 बच्चे विकलांगता के शिकार हैं। 2284 स्कूल जाने की स्थिति में नहीं हैं। सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने मंडे मुलाकात के दौरान...

नेरचौक। मिड-डे-मिल योजना में जहां अधिकतर स्कूल कम बजट का रोना रोते रहते हैं। वहीं, शिक्षकों के कुशल प्रबंधन से मात्र दो रुपए 29 पैसे प्रति छात्र के बजट में नेरचौक के डडोह स्कूल में बच्चों को काजू-बादाम भी खिलाए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्हें किशमिश, गरी, पनीरयुक्त सब्जियां भी दी जा रही हैं। बल्ह ब्लाक के तहत आने वाले प्राइमरी स्कूल डडोह में शिक्षकों ने मिसाल पेश की है। सितंबर 2004...