आजादी के बाद से अबतक शासन को पारदर्शी बनाने के लिए जो प्रयास हुए उसमें सूचना का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बहरहाल, इस कानून की उल्लेखनी सफलता महज 0.3 फीसदी भारतीयों तक सीमित है। देश की आबादी में बस इतनी ही तादाद सूचना के अधिकार के तहज अर्जी डालती है। सोचिए, उस स्थिति में क्या होगा जब देश की एक या दो फीसदी आबादी अपने शासकों की जवाबदारी तय करने के लिए आरटीआई...

एक जमाने से बाजरा गरीबों की सेहत का रखवाला माना जाता रहा है और अब जर्नल ऑव न्यूट्रीशन में प्रकाशित एक अध्ययन से इस बात की पुष्टी हुई है कि बाजरे की कई नई किस्मों में आयरन की मात्रा कई गुना बढ़ायी जा सकती है। मान्यता रही है कि बाजरे में अन्य अनाजों की तुलना में आयरन की मात्रा 10 फीसद ज्यादा होती है और आयरन की कमी से ग्रस्त...

सूचना के अधिकार कानून के घेरे में राजनीतिक पार्टियों को लाने के केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले को पलटने के लिए यूपीए सरकार इस कानून में संशोधन का विधेयक लाने जा रही है। सरकार के इस कदम की जनता में व्यापक आलोचना जारी है और लोग इस सरकारी पहल के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। (इस मसले को विस्तार से जानने के लिए कृपया नीचे दी गई लिंक को चटकायें)...

भारत में कुल कृषि-भूमि का तकरीबन 45 फीसद हिस्सा सिंचित-भूमि की श्रेणी में आता है और इस भूमि के 50 फीसदी हिस्से पर सिंचाई भूमिगत जल के दोहन से होती है। ग्रामीण इलाके में पेयजल की कुल खपत में 85 फीसदी की हिस्सेदारी भूमिगत जल की है लेकिन वे दिन दूर नहीं जब पानी का यह संसाधन दुर्लभ हो जाएगा। समझदारी इसी में है कि भूमिगत जल को साझे की...

CIC has just delivered this LANDmark judgment ruling that Political parties should come under the ambit of RTI. Political parties have long resisted opening themselves to public scrutiny. People have long been demanding that there should be complete transparency in their financial and internal functioning. Various commissions including Law Commission report, Election Commission and NCRCW have already recommended that political parties should demonstrate transparency through various measures. CIC should...