कुछ मामलों में एक जैसे और ज्यादातर मामलों में एक-दूसरे से जुदा शांति और प्रशांत भूषण के छुए-अनछुए पहलुओं की पड़ताल करती रोहिणी मोहन की रिपोर्ट मई, 1995 की एक दोपहर को सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु ठक्कर अपने वकीलों प्रशांत और शांति भूषण के साथ सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए थे. उनसे जरा-सी दूरी पर मुख्य न्यायाधीश एएस आनंद एक ऐसा फैसला सुना रहे थे जो पूर्वी गुजरात के कम से कम...

शिमला। सरकार ने माना है कि 2100 पटवारियों के पास करने के लिए काम नहीं है। अधिकांश पटवारी निठल्ले बैठे हैं। इसके पीछे तर्क यह दिया गया है कि गांव में सड़कों का जाल बिछने से अब पटवारियों को पैदल नहीं चलना पड़ता। विभाग का निचले स्तर तक कम्प्यूटरीकरण होने से जमाबंदी, ततीमा, मुसाबी के अतिरिक्त सभी तरह के प्रमाण पत्र कम्प्यूटर से मिलते हैं। प्रदेश के बड़े तीन बड़े जिलों कांगड़ा,...

नई दिल्ली. देश में भूख से मौतों के बढ़ते मामलों से सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। उसने केंद्र से पूछा है कि जब अनाज के गोदाम लबालब भरे हैं। बंपर फसल भी हुई है। फिर भी देश में भुखमरी के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों (बीपीएल)की संख्या हर राज्य में केवल 36 फीसदी मानने पर भी योजना आयोग को कड़ी फटकार लगाई।...

भ्रष्टाचार के विरोध में कारगर, ताकतवर और जन-भागीदारी आधारित लोकपाल बिल तैयार करने के लिए  अन्ना हजारे की अगुवाई में चले आमरण अनशन की सफल समाप्ति के बाद बहस की एक नई जमीन तैयार हो रही है। बहस के केंद्र में खुद अन्ना हजारे और आंदोलन का उनका अहिंसक तरीका है तो जन लोकपाल बिल का वह मसौदा भी। नागरिक संगठनों का एक तबका अन्ना हजारे के हालिया बयानों से असहज है और उनकी धर्मनिरपेक्षता...

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आज बिनायक सेन की जमानत को मंजूरी दे दी है। उनके शुक्रवार शाम तक रिहा होने की संभावना है। रायपुर की एक अदालत ने उन्हें माओवादियों की मदद का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिनायक सेन की जमानत याचिका को नामंदूर कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने बिनायक सेन की जमानत की याचिका को मंजूर करते हुए...