न्यूयॉर्क टाइम्स में आठ अप्रैल को प्रकाशित रिपोर्ट ‘इंडियाज बिग ब्रदर प्रोग्राम' यह धारणा बनाने की कोशिश है कि जैसे भारत आधार के रास्ते एक ‘ऑरवेलियन राज्य' में तब्दील हो रहा हो। सच तो यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा बायोमीट्रिक प्रौद्योगिकी वाला यह मंच (आधार)1.2 अरब लोगों को अपनी पहचान ऑनलाइन बनाने की क्षमता देने के साथ ही, उन्हें वांछित हिस्सेदारी हासिल करने और अपने अधिकारों का इस्तेमाल...

सरकार की मंशा है कि देश में अब गोरा बनाने का दावा करने वाली क्रीमें बिना डॉक्टर की पर्ची के न बिकें। इसके लिए सरकार ने एंटीबॉयोटिक दवाओं और स्टेरॉयड के मिश्रण वाली ऐसी चौदह तरह की क्रीमों को ‘ओवर द काउंटर' की सूची (जिन दवाओं के लिए डॉक्टर का लिखित पर्चा जरूरी नहीं है) से हटा दिया है। इसकी जगह इन्हें ‘शेड्यूल-एच' में शामिल किया है, जिसका मतलब यह...

एक साल के दरम्यान खेती-किसानी के काम में लगे लोगों की आत्महत्या घटनाओं में 9.8 फीसद की कमी आई है- क्या इस तथ्य को खेती-किसानी की हालत में सुधार का संकेत मानें ? यह तथ्य केंद्रीय कृषि मंत्रालय के राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रौतेला के एक जवाब के जरिए सामने आया है. बजट-सत्र के दौरान राज्यमंत्री ने 20 मार्च को एक प्रश्न(संख्या-4111) के जवाब में संसद में बताया कि साल 2015 में खेती-किसानी से जुड़े 12602 लोगों...

देश में दलितों के खिलाफ अपराध में 25 प्रतिशत की तेजी आई है. यह आंकड़ा 2006 से 2016 तक का है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों पर इंडियास्पेंड ने अपने एक विश्लेषण में इस पर प्रकाश डाला है. विश्लेषण के मुताबिक 2006 में प्रति 1 लाख दलितों पर 16.3 का अपराध आंकड़ा था, जो 2016 में बढ़कर 20.3 हुआ है. हालांकि आदिवासियों या एसटी के खिलाफ अपराध में...

कठुआ सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड तथा उन्नाव बलात्कार कांड को लेकर खबरों में सबसे आगे रहने की होड़ में पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करने जैसे मुद्दे पर मीडिया, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, को एक बार फिर अदालत की फटकार सुननी पड़ी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई मीडिया घरानों को तलब भी कर लिया है। बीते साल तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जे.एस. खेहर ने आपराधिक मामले में संदिग्ध व्यक्तियों के मीडिया ट्रायल पर...