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आंकड़ों की बाजीगरी है यह खुशहाली- उपेन्द्र प्रसाद

सरकारी राजकोष का बेहतर रूप दिखाने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी की भी सहायता ली गयी है. यह बाजीगरी विफलता को कुछ समय के लिए ही छिपा सकती है. सच कुछ समय के बाद सामने आ ही जाता है. पर चिदंबरम को इसकी चिंता क्यों हो? केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आगामी वित्त वर्ष के पहले चार महीनों का लेखानुदान पेश करते हुए देश की अर्थव्यवस्था और खास कर केंद्र...

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उच्च सदन में दलितों की जगह- मोहनदास नैमिशराय

राज्यसभा के इस बार के चुनाव में भी, हमेशा की तरह, दलित समाज की अनदेखी की गई। लगभग पचास प्रत्याशियों में से दो अदद सीटें दलितों के हिस्से में आईं। पहली सीट मध्य प्रदेश से भाजपा के सत्यनारायण जटिया को मिली और दूसरी महाराष्ट्र से रामदास आठवले को। रामदास आठवले खुद आईपीआई (ए) के अध्यक्ष हैं, लेकिन भाजपा की मदद से उन्हें राज्यसभा में जाने का अवसर मिला। इससे पूर्व आठवले...

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अवैध खनन से 60 हजार करोड़ का नुकसान

सूरतेहाल शाह कमीशन की रिपोर्ट राज्य सभा में हुई पेश सीबीआई जांच की सिफारिश की है कमीशन ने अवहेलना खनिज संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों की हुई है घोर उपेक्षा न्यायमूर्ति एमबी शाह कमीशन द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष2008 से 2011 के दौरान उड़ीसा में अवैध खनन के कारण 60,000 करोड़ रुपये मूल्य...

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इसका किसानों को ही नुकसान होगा- देविंदर शर्मा

एआईसीसी की बीते दिनों हुई बैठक में राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम (एपीएमसी ऐक्ट) के दायरे से फलों एवं सब्जियों को बाहर करने का निर्देश दिया है। उनके निर्देश पर ज्यादातर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने 15 जनवरी से पहले ही फलों एवं सब्जियों को एपीएमसी ऐक्ट से निकाल दिया था। हालांकि सच्चाई यह है कि बाजारों में आपूर्ति बढ़ने के कारण राहुल गांधी...

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वादे से मुकरे राजीव शुक्ला, अब तक नहीं लौटाई 100 करोड़ की जमीन

मुंबई केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने उन्हें कौड़ियों के भाव मिली 100 करोड़ रुपये की जमीन वापस लौटाने के अपने वादे को अभी तक पूरा नहीं किया है। महाराष्ट्र के राजस्व विभाग के अधिकारियों से जानकारी मिली है कि यह जमीन अभी भी शुक्ला के कब्जे में है और इस पर उनके गार्ड्स तैनात हैं। हमारे सहयोगी अखबार 'मुंबई मिरर' की पड़ताल में पता चला है कि राज्य सरकार ने अभी...

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