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पानी का खेल, कौन पास कौन फेल

चंडीगढ़, 6 अप्रैल (ट्रिन्यू) एसवाईएल विवाद पर हर बड़ी पार्टी के पंजाब के संदर्भ में अलग और हरियाणा के संदर्भ में अलग बयान हैं। कांग्रेस नेता कैप्टन अमरेंद्र की ही पार्टी के नेता और हरियाणा के पूर्व सिंचाई मंत्री कैप्टन अजय यादव कहते हैं-इराडी ट्रिब्यूनल ने कुल पानी की मात्रा 18.28 एमएएफ बतायी थी और वही अंतिम आधार है जल की मात्रा के आकलन का। किस आधार पर पंजाब के सीएम...

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सौराष्ट्र-कच्छ में तरस रहे लोग, IPL के 4 मैचों में बहेगा 15 लाख लीटर पानी

अहमदाबाद। सौराष्ट्र और कच्छ में जहां एक ओर महिला-पुरुष और जानवर पानी के लिए भटक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोशिएसन ने राजकोट में होने वाले आईपीएल के चार मैचों के दौरान स्टेडियम को हराभरा करने के लिए लाखों लीटर बहाने की तैयारी की है। गुजरात में भी महाराष्ट्र की तरह सूखा पड़ा हुआ है। सौराष्ट्र और कच्छ में स्थिति चिंताजनक है। यहां के तमाम डैम लगभग सूख गए...

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किडनी देने में छत्तीसगढ़ की महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से अधिक

रायपुर। जिंदा रहते शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग में से एक किडनी (गुर्दा) का दान करना किसी के लिए भी आसान नहीं। तब जब कोई महिला इस परिस्थिति से गुजर रही हो, उसके अपने किसी की जिंदगी उसकी एक किडनी दान देने बच सकती हो। ऐसे में किडनी दान के लिए शारीरिक, मानसिक रूप से तैयार होने में छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। वे किसी...

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संवेदनशील बने मुआवजे का तंत्र- योगेन्द्र यादव

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में किसान ओलावृष्टि का मुआवजा मांगने कलेक्टर के पास गए। मुआवजे के बदले उन्हें मिली गालियां और गिरफ्तारी की धमकियां। इसमें कुछ नई बात नहीं है। किसानों को आए दिन सरकारी दफ्तरों में अपमान झेलना पड़ता है। नई बात सिर्फ यह थी कि इस घटना का वीडियो बना और टी.वी. पर चल गया। इस बहाने देश का ध्यान रबी की फसल के नुकसान और मुआवजे की...

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कानूनी 'आधार' मिलने के मायने - सीता

आधार बिल का पास होना कितना महत्वपूर्ण है? वास्तव में यह बेहद महत्वपूर्ण है! पिछले हफ्ते दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में हुई एडवांसिंग एशिया कांफ्रेंस में मौजूद बहुतेरे अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने सरकार के इस कदम की तारीफ की। इस कानून का सीधा सरोकार सबसिडी के डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से है और सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सबसिडी की...

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