दक्षिण यूरोप के द्वीपीय देश माल्टा की खोजी पत्रकार दाफ़्ने कैरूआना गज़ालिया, जिन्होंने अपने देश माल्टा में पनामा पेपर्स से जुड़े घोटाले को उजागर किया था, उनकी कार बम विस्फोट में मौत हो गयी है. उन्होंने जो सच सामने लाया उसकी चपेट में वहां के प्रधानमंत्री की पत्नी, चीफ अॅाफ स्टॉफ और तत्कालीन ऊर्जा मंत्री आ गये थे. पत्रकार की हत्या को एक राजैनितक हत्या माना जा रहा है. दाफ़्ने...
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राजस्थान में लोकसेवकों और जजों पर परिवाद दायर करना होगा मुश्किल, अध्यादेश जारी
जयपुर। राजस्थान सरकार ने अपने लोकसेवकों, जिला जजों और मजिस्ट्रेट आदि को ऐसा अभयदान दे दिया है, जिससे न सिर्फ उनके खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर करना मुश्किल हो गया है, बल्कि किसी ने परिवाद दायर किया है तो सरकारी मंजूरी के बिना उसे प्रकाशित करना तक अपराध बन गया है। ऐसे मामले प्रकाशित करने पर दो साल तक की सजा हो सकती है। हां, थाने में दर्ज एफआईआर कोर्ट के...
More »ताजा भूख सूचकांक में भारत-- सुभाष गताड़े
आज वर्ल्ड फुड डे (विश्व अन्न दिवस) है, जिसके जरिये भूख के खिलाफ मानवता के संघर्ष के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी जानी है. इस दिवस पर भारत में भी सरकारी स्तर पर आयोजन होते हैं. विडंबना ही है कि भारत में बढ़ती भूख के ताजा आंकड़े इस पूरी आपाधापी में कुछ बेसुरे ही मालूम होंगे. क्योंकि, हाल में दो अलग-अलग रिपोर्टों ने भारत में विकराल होती भूख की समस्या पर...
More »जयप्रकाश नारायण : हमेशा प्रासंगिक रहेंगे लोकनायक के आदर्श
जन्म तिथि : 11 अक्तूबर,1902 जन्म स्थान : सिताबदियारा, यूपी मृत्यु : 8 अक्टूबर, 1979 स्थान : पटना, बिहार पिता : देवकी बाबू माता : फूलरानी देवी पत्नी : प्रभावती देवी शिक्षा : एम. ए (समाजशास्त्र) कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय (साल 1922 से 1929 के बीच), बर्कले, विसकांसिन विश्वविद्यालय जेल यात्रा : 7 मार्च, 1940 को ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें हजारी बाग जेल में डाल दिया, वे लाहौर की काल कोठरी और आगरा सेंट्रल जेल में भी कैद रहे. ...
More »बिहार : उपभोक्ताओं को न्याय पाने में करना पड़ रहा वर्षों इंतजार
पटना : उपभोक्ताओं को हक के लिए कानून तो बनाये गये हैं, लेकिन न्याय मिलने की पहुंच अब भी दूर है. उपभोक्ताओं को न्याय के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है. उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज शिकायत के मामले में 90 दिनों में न्याय मिलने का प्रावधान है, पर निर्धारित अवधि में कोरम भी पूरा नहीं हो पाता है. शायद ही कोई ऐसा केस है जिसकी निर्धारित अवधि में सुनवाई हो जाती...
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