आगामी आम बजट सरकार के लिए बहुत खास है। उसकी दशा-दिशा के लिए यह बेहद मायने रखता है। वैसे तो हर आम बजट देश के वित्त मंत्री के लिए एक चुनौती होता है और सभी को खुश करना भी आसान नहीं, लेकिन अरुण जेटली के लिए एनडीए सरकार का यह तीसरा बजट इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई अर्थों में सरकार का राजनीतिक भविष्य इस बजट पर निर्भर करेगा। मोदी सरकार बड़े...

इसे शोषण की इंतहा की कहा जा सकता है। राज्य में स्कूली शिक्षा विभाग के गठन के साथ ही बच्चों को पानी पिलाने की सुविधा आधी सदी बाद शोषण की शायद सबसे बड़ी नजीर बन गई है। इस काम में तैनात की गई महिला वर्करों को मेहनताने के एवज में आज भी रोज का एक रुपया देने का प्रावधान है। और तो और मेहनताने की राशि का भुगतान कभी कुछ...

नई दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चल रहे राजनीतिक विवाद का भिन्न-भिन्न कोणों से विश्लेषण किया जा सकता है। संसद हमले के षड्यंत्रकारी या कश्मीर की आजादी या पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने का समर्थन कोई नहीं करेगा, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं कि छात्र इसकी सीमा का अतिक्रमण करें। लेकिन इसी आधार पर अफजल गुरु की बरसी पर एक...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा था कि वे योजना आयोग की जगह नयी संस्था बनाना चाहते हैं. इस घोषणा के अनुरूप, 1 जनवरी, 2015 को उन्होंने नीति आयोग बनाने की घोषणा की. इस नयी संस्था से देश को काफी अपेक्षाएं हैं. इसे जहां व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा तथा कौशल विकास जैसे मसलों पर ज्ञान के सृजन और...

परेशानी. 18 जिलों के डीपीओ के बैंक एकाउंट हुए लॉक  पटना : राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के 3.23 लाख में से करीब आधे 1.63 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकार की ओर से राशि जारी करने के बाद भी वेतन नहीं मिल सकेगा. प्रारंभिक स्कूलों के 1.63 लाख नियोजित शिक्षक वैसे 18 जिलों से हैं जहां तक उनकी सैलरी का उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक नहीं आया है. शिक्षा विभाग ने संबंधित...