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हिमालय की पीर -- जयसिंह रावत

हिमालय आकार में जितना विराट है, अपनी विशेषताओं के कारण उतना ही अद्भुत भी। कल्पना करें कि अगर हिमालय न होता तो दुनिया और खासकर एशिया का राजनीतिक भूगोल क्या होता? एशिया का ऋतुचक्र क्या होता? किस तरह की जनसांख्यकी होती और किस तरह के शासनतंत्रों में बंधे कितने देश होते? विश्वविजय के जुनून में दुनिया के आक्रांता भारत को किस कदर रौंदते? न गंगा होती, न सिंधु होती और...

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कौशल विकास योजना के सबक-- संजय रोकड़े

आदर्श ग्राम योजना, मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना की तरह कौशल विकास योजना को लेकर भी बड़ी-बड़ी बातें की गर्इं। लेकिन जब सरकार ने इस योजना की सच्चाई जानने के लिए धरातल पर एक आंतरिक सर्वे करवाया तो बहुत चिंताजनक स्थिति सामने आई। कौशल विकास योजना को संचालित करने वाले मंत्रालय की आंतरिक आॅडिट रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट रूप से जिक्र है कि सरकार द्वारा अनुदान-प्राप्त करीब सात...

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कर्जमाफी से परे जाकर भी सोचें-- देविन्दर शर्मा

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बार-बार दोहराया है कि उनकी सरकार छोटे किसानों के दो लाख रुपये तक के कर्ज माफ कर देगी। इससे राज्य सरकार के खजाने पर करीब 9,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा, जबकि 10.25 लाख किसानों को लाभ होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनके 34,000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी से 89 लाख छोटे किसानों को फायदा होगा। इसके बावजूद...

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बड़े कर सुधार की बड़ी चुनौतियां - डॉ भरत झुनझुनवाला

तीस जून की मध्यरात्रि से 'एक राष्ट्र, एक कर के रूप में जीएसटी लागू हो चुका है। जीएसटी के लाभ सर्वविदित है। अब एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स को अलग-अलग अदा नहीं करना होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की बिक्री आसान हो जाएगी। अदा किए गए सर्विस टैक्स की क्रेडिट ली जा सकेगी। आम आदमी के द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर जीएसटी की दरें न्यून...

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क्या 'आर्थिक क्रांति' हो गयी है?-- रविभूषण

क्या सचमुच 1 जुलाई, 2017 से 'एक नये भारत का निर्माण' हो चुका है- 'आर्थिक भारत का निर्माण'? निश्चित रूप से जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) आजादी के बाद देश की कर-व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि 17 कर और 26 उपकर समाप्त हो गये हैं, 36 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों वाले इस बड़े देश में अब एक कर और एक बाजार है. पर, जीएसटी लागू किये जाने...

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