लखनऊ : केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की विभिन्न शोध संस्थानों के वैज्ञानिकों से एक-एक गांव गोद लेकर उनके निरन्तर सम्पर्क में रहने की अपील की है ताकि शोध संस्थानों का ज्ञान उन तक पहुंच सके सिंह ने आज यहां राष्ट्रीय गन्ना शोध संस्थान में लखनउ एवं आस-पास स्थित कृषि मंत्रालय के विभिन्न शोध संस्थानों तथा कृषि विज्ञान केंद्रों के पदाधिकारियों और वैज्ञानिकों को...
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आठ साल में आदिवासी विकास पर खर्च हुए 52,848 करोड़
रांची: झारखंड सरकार ने 2006-07 के बाद से लेकर 2013-14 तक आठ वर्षो में आदिवासियों के विकास के लिए 52,848 करोड़ रुपये खर्च किये हैं. योजना एवं विकास विभाग की ओर से जारी किये गये आंकड़ों में कहा गया है कि पिछले आठ वर्षो में जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के 14 जिलों और अनुसूचित जाति विशेष अंगीभूत योजना (एससीएसपी) के तहत कुल 77077.75 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया था, इसमें...
More »नरेगा : प्रधानमंत्री के नाम गणमान्य नागरिकों की चिट्ठी
सेवा में, 13 अक्तूबर 2014 श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री, भारत ...
More »ऊर्जा संरक्षण के साथ करोड़ों लोगों के घरों का अंधेरा दूर कर सकती है एलइडी टेक्नोलॉजी- कन्हैया झा
नयी दिल्ली: स्वीडन की शाही विज्ञान अकादमी की नोबेल पुरस्कार समिति ने भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2014 का नोबेल पुरस्कार दो जापानी वैज्ञानिकों प्रोफेसर इसामू अकासाका, हिरोशी अमानो और एक अमेरिकी वैज्ञानिक शुजी नाकामुरा को देने की घोषणा की है. इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार ब्लू लाइट एमिटिंग डायोड (एलइडी) का आविष्कार करने के लिए दिया जायेगा. एलइडीबिजली की खपत कम करने में सक्षम होने के साथ-साथ रोशनी...
More »मनरेगा - क्या जीविका के अधिकार को सीमित किया जा सकता है?
राजनीति का सामान्य विद्यार्थी जानता है कि अधिकार अपने स्वभाव में सार्विक होते हैं। लेकिन क्या वह यह अनुमान लगा सकता है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई कोई सरकार अपने बहुमत के बूते किसी सार्विक अधिकार का दायरा चंद लोगों तक सीमित कर सकती है ? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में फेरबदल की केंद्र सरकार की हालिया योजना जीविका के सार्विक अधिकार का दायरा सीमित करने की...
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