झारखंड में जब तक जमीन की समस्या का कोई रास्ता नहीं निकलता, इस राज्य को विकसित राज्य बनाना मुश्किल होगा. राज्य बनने के बाद अनेक कंपनियों ने झारखंड आना चाहा, लेकिन अधिकांश को जमीन नहीं मिल पायी. एमओयू होते गये लेकिन ये जमीन पर नहीं उतारे गये. 37 स्टील कंपनियों ने तो एमओयू वापस ले लिया या रद्द कर दिया. अगर ये कंपनियां यहां लग गयी होती तो न सिर्फ...

नई दिल्‍ली। बढ़ती लागत से परेशान देश के छोटे स्‍टील कारोबारियों के लिए अच्‍छी खबर है। नई खनन नीति लागू होने के बाद झारखंड, ओडिशा, छत्‍तीसगढ़ और कर्नाटक की सरकारों ने करीब 12 आयरन ओर खदानों की नीलामी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं दूसरी ओर ओडिशा में पिछले साल से बंद पड़ी 18 आयरन ओर खदानों के दोबारा शुरू होने की उम्‍मीद भी बढ़ गई है। ओडिशा सरकार...

रायपुर (ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक के आवंटन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने जिन कोल ब्लॉक को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी, अब कोल मंत्रालय उन कोल ब्लॉक का आवंटन करने की तैयारी में है। एनजीटी ने परसा ईस्ट और केटे बासन कोल ब्लॉक में पर्यावरण स्वीकृति में गड़बड़ी के कारण आपत्ति लगाई थी। इसके साथ ही तारा कोल ब्लॉक के आवंटन पर भी सवाल खड़ा किया था। अब कोल...

वर्ष 2005 से 2010 के बीच देश की अर्थव्यवस्था 8.7 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी। अरबपतियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी। फिर भी जनता में असंतोष था, जिसका परिणाम संप्रग सरकार को 2014 के चुनाव में झेलना पड़ा। मोदी सरकार के सामने 2015 की चुनौती विकास को आम जनता तक पहुंचाने की है। हमारी वर्तमान विकास दर 5 से 6 प्रतिशत के बीच है।...

मृगेन्द्र पांडेय, रायपुर। देश में कोल ब्लॉक आवंटन रद्द होने के बाद छोटे उद्योग संकट में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर कोयले का संकट पैदा होने के कारण कई उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। कई बड़े उद्योगों में 100 से 200 कर्मचारियों की छंटनी भी की जा रही है। पिछले एक महीने में प्रदेश में संचालिक पॉवर प्लांट, सीमेंट फैक्ट्री और कोयले पर...