प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय कमेटी ने विवादित फैसले लेने और भ्रष्टाचार की शिकायतों के कारण चर्चित रहे सार्वजनिक उपक्रम भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पर कतरने की सिफारिश की है। कमेटी का कहना है कि एफसीआई पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा में गेहूं, धान और चावल की खरीद का कार्य छोड़ दे। वरिष्ठ सांसद और पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री शांता कुमार की अध्यक्षता...

पटना: इ-गवर्नेस के लिए बिहार के ग्रामीण विकास विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पुरस्कार मिला है. साथ ही दो लाख का नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा की गयी है. यह अवार्ड वर्ष 2013-14 के लिए दिया गया है. यह पुरस्कार 30 व 31 जनवरी को गांधीनगर में आयोजित समारोह में दिया जायेगा. केंद्र ने बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की गयी नयी पहल की प्रशंसा करते हुए...

नई दि‍ल्ली। जमीन की किल्लत के कारण औद्योगिक निवेश में पिछड़ रही राज्‍य सरकारों ने सख्‍त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। महाराष्‍ट्र सरकार ने इंडस्ट्रियल प्‍लॉट पर इकाई स्‍थापित करने में देरी करने वाले उद्योगों को नोटिस भेजकर जमीन वापस करने का आदेश दिया है। इसके अलावा मध्‍य प्रदेश और छत्‍तीसगढ़ ने भी इंस्ट्रियल पार्क में 4 साल के भीतर उद्योग स्‍थापित करना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा...

देश की आबादी में अनुसूचित जनजाति के लोगों की तादाद 8.6% है लेकिन विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले लोगों कुल संख्या में अनुसूचित जनजाति के लोगों की तादाद 40 प्रतिशत है। भूमि अधिग्रहण संबंधी अध्यादेश के जारी होने के साथ उपजे विवाद के बीच आई एक नई रिपोर्ट में विस्थापन और विकास के संदर्भ में आदिवासी समुदाय के लोगों से संबंधित ऐसे कई महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख है।...

बैतूल (ब्यूरो)। जिले के भीमपुर ब्लॉक अंतर्गत आदिवासी बहुल्य ग्राम सिमोरी स्थित शासकीय मिडिल स्कूल की छात्राओं को अब हर सप्ताह दूध पीने को दिया जाएगा। यहां शिक्षकों ने स्वयं के खर्च से कर्नाटक की तर्ज पर सर्व मिल्क योजना शुरू की है। दूध वितरण पर आने वाला खर्च हर सप्ताह एक शिक्षक उठाएगा। शनिवार को योजना का शुभारंभ किया गया। स्कूल में कुल 40 विद्यार्थियों में से 18 बालिकाएं हैं।...