आईआईटी दिल्ली के निदेशक के इस्तीफे से उत्पन्न विवाद के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय गांवों के विकास से जुड़े उन्नत भारत अभियान को सफल बनाने में जुट गया है। मंत्रालय जल्द ही इस अति महत्वाकांक्षी योजना के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आईआईटी दिल्ली के निदेशक रघुनाथ शेवगांवकर की नीति उन्नत भारत अभियान में रोड़ा अटकाने वाली थी। गांवों के विकास...
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छुआछूत मुक्त भारत क्यों नहीं- सुरेन्द्र कुमार
जिन साथी भारतीयों ने ईसाई या इस्लाम कुबूल कर लिया, उनकी दुर्दशा पर कुछ लोगों को विलाप करते देखना चमत्कार ही है। इसलिए वे अब उन 'अभागों' को वापस हिंदू धर्म में शामिल कर उनके दुर्भाग्य को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं! वास्तव में, वे भारत में हिंदुओं की संख्या बढ़ाने को लेकर चिंतित हैं। उनके लिए उन लोगों की स्थितियां कोई मायने नहीं रखती, जिनका धर्मांतरण या...
More »पासपोर्ट बनाने को घूस नहीं दी, तो महिला इंजीनियर को लिख दिया अपराधी
प्रभात खबर,रक्सौल : पुलिस ने एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपनी रिपोर्ट में क्रिमिनल बना दिया. पीड़िता बेंगलुरु स्थित एक जापानी कंपनी फिजत्सु में कार्यरत है. उस पर आज तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है. शहर के पर्यावरणविद प्रो अनिल सिन्हा की पुत्री पल्लवी पुष्पम ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था. पासपोर्ट ऑफिस, पटना ने रक्सौल थाने को जांच के लिए भेजा था. लेकिन, जांच में पुलिस ने...
More »अर्थशास्त्री लॉर्ड मेघनाथ देसाई ने कहा, बंधुआ मजदूर की तरह हैं घर में काम करनेवाले
रांची: प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड मेघनाद देसाई ने कहा कि अपने घर में काम करनेवालों (हाउसहोल्ड वर्कर) की स्थिति बंधुआ मजदूरों की तरह है. उनके काम की न तो गिनती होती है और न ही उनको इस काम के बदले मजदूरी मिलती है. अपने घर में काम करनेवालों की स्थिति बाजार में काम करनेवालों से पूरी तरह से अलग है. वह बिना किसी शर्त और भुगतान के काम करते हैं. राष्ट्र के...
More »नौकरशाहों से मुक्त हो नया आयोग- भरत झुनझुनवाला
प्रभात खबर(लेख)नये योजना आयोग में ऐसे लोगों की नियुक्ति हो, जिनकी पहचान स्वतंत्र हो, ताकि सरकार का दखल न हो. ऐसे स्वतंत्र आयोग की देश को नितांत जरूरत है. सरकारी नौकरों के एक और समूह को योजना आयोग का जामा पहनाने से काम नहीं चलेगा. हाल में संपन्न हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में सहमति बनी कि योजना आयोग द्वारा राज्यों के वार्षिक प्लान को स्वीकार करने की व्यवस्था को समाप्त कर...
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