भोपाल। शहरीकरण के मामले में मप्र भी देश के अन्य राज्यों के नक्शेकदम पर है। जनगणना के ताजा अंतरिम आंकड़ों के अनुसार पिछले दस सालों में मप्र के करीब सवा फीसदी लोग गांवों से निकलकर शहरों में बस गए हैं। प्रदेश में शहरों की संख्या में 82 का इजाफा हुआ है, जबकि 490 गांव कम हो गए। हालांकि राज्य के अब भी सवा पांच करोड़ (72.37 फीसदी) लोग गांवों में ही...

भोपाल। स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाकर उन्हें आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश के दस जिलों में लागू होगा। इनमें मण्डला, डिण्डौरी, बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर, श्योपुर, धार, झाबुआ, बड़वानी और अलीराजपुर शामिल हैं। इस मिशन का क्त्रियान्वयन राज्य आजीविका फोरम द्वारा किया जाएगा। यह जानकारी सोमवार को यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित राज्य आजीविका फोरम की साधारण सभा की बैठक...

सामान्य रूप से बाहरी चमक-दमक को देखकर कह दिया जाता है कि यह क्षेत्र विकास कर रहा है। मान लीजिए किसी महानगर में बहुत सी झुग्गी-झोपडि़यों बनी हैं और महानगर में कार्य करने वाले गरीब मजदूरों को इन सस्ते आवासों में आश्रय मिला हुआ है, क्योंकि इससे महंगी जगह में रहने के लिए पैसा उनके पास नहीं है। एक दिन उनकी झोपडि़यां तोड़ दी जाती हैं। इस स्थान पर एक...

“छो...छोको भूंजी लोक पतर तुड़ले लागसी भोक....” ( हम लोग गरीब भुंजिया आदिवासी, पत्ता तोड़ते हुए भूख लगती है ) नुआपाडा जिले के सीनापाली गांव में रहने वाली 55 वर्षीय पहनी मांझी को जंगल में तेदूपत्ता तोड़ते हुए जब भूख लगती है तो वो अपना ध्यान बंटाने के लिए यहीं उड़ीया लोकगीत गुनगुनाती हैं. तेंदूपत्ता अप्रैल और मई महीने की चिलचिलाती धूप में जब हम अपने वातानुकुलित कमरे में बैठे आराम फरमा...

बिलासपुर.इसे संयोग ही कहें कि अविभाजित मध्यप्रदेश के मंत्रिमंडल में भी डा. चरणदास महंत ने पारी की शुरुआत बतौर कृषि मंत्री की थी और केंद्र में भी उन्हें यही ओहदा मिला है। कृषि मंत्रालय मिलने के पीछे खेती-किसानी में उनकी गहरी रुचि को वजह माना जा रहा है। सारागांव में जन्मे, पले-बढ़े डा. चरणदास महंत पहली बार 1985 में अविभाजित मध्यप्रदेश में मंत्री बने। राज्य मंत्रिमंडल में उन्हें कृषि मंत्रालय मिला था।...