सूखे की मार से बुंदेलखंड(यूपी) के बारे में आ रही भुखमरी की खबरों के बीच एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी के तकरीबन सवा दो करोड़ किसानों में केवल 8 लाख किसानों ही फसल का बीमा करवा सके हैं. सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायर्नमेंट(सीएसई) की रिपोर्ट के अनुसार यूपी में फसल बीमा वाले किसानों की संख्या राष्ट्रीय औसत से तकरीबन सवा पांच गुना कम है. देश में 20 प्रतिशत...
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अब शनिवार को जारी होगा जलवायु समझौते का नया मसौदा
पेरिस : अहम जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के वार्ता के अंतिम चरण में पहुंचने के बीच आज अधिकारिक रूप से यह घोषणा की गयी कि अब इस सम्मेलन का नया मसौदा शनिवार को जारी होगा. गौरतलब है कि गहन बातचीत के बाद मतभेद के बावजूद कल गुरुवार को एक नया अपेक्षाकृत और छोटा मसौदा जारी किया गया था, जिसमें ‘‘स्थायी जीवनशैली' की तरह भारत द्वारा उठाई गई कई बातों को शामिल...
More »मंशा नेक पर अभी तो मुमकिन नहीं - सुषमा रामचंद्रन
चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास 'अ टेल ऑफ टू सिटीज" की मशहूर पंक्तियां हैं : 'वह सबसे बेहतरीन दौर था, लेकिन वह सबसे बदतर भी था।" दिल्ली सरकार के सम-विषम फॉर्मूले के परिप्रेक्ष्य में हम डिकेंस के इस संवाद को बदलकर यूं भी कर सकते हैं कि 'वह एक बेहतरीन विचार था, लेकिन वह बदतर भी था!" हां, यह जरूर है कि दिल्ली सरकार के इस निर्णय के बाद इस महानगर...
More »सूचनाधिकार की सार्थकता पर सवाल-- सतीश सिंह
सूचनाधिकार यानी आरटीआइ कानून को लागू हुए पिछले अक्तूबर में दस वर्ष हो गए। इतने साल बाद यह सवाल उठना लाजिमी है कि मौजूदा समय में कहां तक आरटीआइ सार्थक है। 16 अक्तूबर को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) द्वारा आयोजित दसवें वार्षिक सम्मेलन में गिने-चुने आरटीआइ कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जबकि इसमें आरटीआइ की दशा और दिशा पर चर्चा होनी थी। गौरतलब है कि इन दस सालों में सीआइसी को...
More »सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रदूषण चिंताजनक स्तर पर
दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को बहुत ही गंभीर बताते हुये सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इस संकट को हल करने के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है और इसके लिये राजधानी में आवश्यक वस्तुयें लाने वाले वाहनों के अलावा डीजल से चलने वाले सभी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना पड़ सकता है। न्यायालय ने केन्द्र सरकार से कहा कि इस मामले में सभी भागीदारों से परामर्श...
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