क्या आपको अर्जुन सेनगुप्ता समिति की रिपोर्ट की याद है? यही थी वह रिपोर्ट जिसने सरकार के गरीबी के आंकड़ों को झुठलाते हुए कहा कि तकरीबन 80% भारतीय रोजना 20 रुपये से भी कम की आमदनी में गुजारा करने को बाध्य हैं।नेशनल कमीशन फॉर इन्टरप्राइजेज इन द अनआर्गनाइज्ड सेक्टर के नाम से जानी गई यह रिपोर्ट अब सूचनाओं के सार्वजनिक जनपद से गायब है। नेशनल कमीशन फॉर इन्टरप्राइजेज इन द अनआर्गनाइज्ड सेक्टर की वेबसाइट अब...

झारखंड के राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड) के निदेशक राम प्रताप सिंह (आरपी सिंह) अपनी जिम्मेवारियों के प्रति संवेदनशील व समय के पाबंद हैं. गांव के विकास से जुड़े हर बिंदु पर वे मौलिक राय रखते हैं और इसे साझा भी करते हैं. तीन दशकों बाद जब झारखंड में पंचायत राज निकाय का गठन हुआ, तो उसे गति देने के लिए क्षमतावान अधिकारियों की जरूरत महसूस की गयी. ऐसे में...

तरनतारन।केंद्र सरकार ने डीजल की कीमत में पांच रुपए लीटर की बढ़ोतरी कर पंजाब के किसानों पर एक हजार करोड़ रुपए का बोझ डाला है। यह आरोप खडूर साहिब के मेले में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए लगाया। बादल ने कहा कि केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों से कृषि लाभदायक धंधा नहीं रहा। पंजाब के किसान मेहनत से देश को अनाज पैदा...

जनसत्ता 19 सितंबर, 2012: यूपीए सरकार ने एक झटके में ताबड़तोड़ डीजल-रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से लेकर अर्थव्यवस्था के संवेदनशील क्षेत्रों को विदेशी पूंजी के लिए खोलने और सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियों के विनिवेश जैसे कई बड़े और विवादास्पद फैसलों का एलान करके संकट में फंसी अर्थव्यवस्था पर ‘झटका उपचार’ (शॉक थेरेपी) को आजमाने की कोशिश की है। यह उपचार भारत में कोई पहली बार नहीं आजमाया जा रहा...

पटनाः पंचायत राजस्व गांव के रूप में चिह्न्ति होंगे. सभी पंचायतों को हलका का दर्जा मिलेगा और सभी पंचायतों में राजस्व कर्मियों की तैनाती की जायेगी. यह घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए की. इस कार्यक्रम का राज्य में पहली बार आयोजन किया गया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के सोच और जनप्रतिनिधियों की आकांक्षा में...