जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक अपनी अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियों को संबोधित करने से लगातार बचते रहे हैं. भारत ने अाजादी के बाद अपनी लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत बहुत धीर-गंभीर ढंग से की थी. आजादी की...

बड़े नोटों के विमुद्रीकरण के पश्चात और नये नोटों की आपूर्ति में आ रही समस्याओं के कारण डिजिटल भुगतान में एकाएक बढ़ोतरी हुई है. डिजिटल भुगतान को कानूनी जामा पहनाने तथा इसे सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से संसद द्वारा पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट-2007 पारित किया गया है. इस अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर बैंकों और अन्य रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए दिशानिर्देश जारी...

नई दिल्ली। नोटबंदी के 36 दिनों के बाद दुनिया की रेटिंग एजेंसियों, आर्थिक मामलों पर सलाह देने वाली एजेंसियों और अधिकांश अर्थविदों में यह आम राय बनती जा रही है कि इस फैसले से कम से चालू साल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बड़ा झटका लग सकता है। कुछ एजेंसियों ने तो इस बात के संकेत देने लगी है कि वर्ष 2016-17 में भारत की आर्थिक विकास दर की...

विदेशी बैंकों में भारतीयों ने अपना कितना धन छुपाकर रखा है ? क्या 462 अरब डॉलर जैसा कि ग्लोबल फाइनेंसियल इंटिग्रिटी नामक संस्था की रिपोर्ट में दर्ज है या 500 अरब डॉलर जैसा कि सीबीआई ने कहा ?   क्या विदेशों में जमा सारा काला धन भारत आ जाये तो सचमुच बहुत सालों तक किसी टैक्स की आवश्यकता नहीं रहेगी और देश के हर गाँव को दस करोड़ रुपये (16 लाख...

नोटबंदी के फैसले के बाद से केंद्र सरकार की ओर से हर दिन लोगों को कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार हर दिन नए-नए तरीकों से लोगों को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, प्लास्टिक मनी और डिजिटल मनी के इस्तेमाल के बारे में बता रही है। लेकिन रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2016 में 10 में से 9 लोग डेबिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ एटीएम से पैसे...