जनसत्ता 17 नवंबर, 2014: बिलासपुर नसबंदी कांड राज्यतंत्र की क्रूरता का बेहद घिनौना उदाहरण है। केंद्र प्रवर्तित और राज्य पोषित नसबंदी कार्यक्रम को लागू करने में इतनी लोकविधर्मी विसंगतियां हैं। पर इन्हें सरकारी अहंकार समझना ही नहीं चाहता। जनसंख्या-वृद्धि पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय शासन ने बरसों से अंतरराष्ट्रीय स्थितियों, समझौतों और समझाइशों के तहत नीतियां बनाने का प्रयत्न किया है। शासन और भद्रलोक के उपचेतन में इस मुगालते...

छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक में हुए नसबंदी शिविर में अब तक 14 मौतें हो चुकी हैं। सरकारी शिविर मे हुए नसबंदी के इन ऑपरेशन्स के बाद इस पूरे मामले की छानबीन की गई। इंडियन एक्प्रेस में छपी खबर के मुताबिक इस मामले में हुई जांच में यह बात सामने आई कि इन ऑपरेश्न्स के लिए तय दिशा-निर्देशों का बुरी तरह से उल्लंघन किया गया था। जिन 83 महिलाओं...

गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान को अनिवार्य किया गया है। प्रदेश सरकार भले ही इसे लोकतंत्र की मजबूती के लिए उठाया गया कदम करार दे, लेकिन नागरिकों के मूल अधिकारों का हवाला देते हुए इस विधेयक की आलोचना भी की जा रही है। गुजरात स्थानीय प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक को नरेंद्र मोदी का सपना बताया जाता है। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कहा था...

चंद दिनों पहले तक वाराणसी के जयापुर गांव से सारा देश अपरिचित था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का यह गांव देश भर में चर्चा में है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी और ग्रामीण विकास की दृष्टि से मील का पत्थर मानी जाने वाली आदर्श ग्राम विकास योजना के तहत इस गांव का चयन होते ही वह देश का विशिष्ट गांव बन गया है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल...

धनंजय प्रताप सिंह ,भोपाल । केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने खदान आवंटन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियमों में भारी फेरबदल किया है। राज्य सरकारें अब अपनों को उपकृत करने के लिए नियमों में हेराफेरी नहीं कर पाएगी। केंद्र ने माइनर मिनरल रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 1957(एमएमआरडी) में बदलाव करते हुए 'पहले आओ पहले पाओ" की नीति को बदला है। नई नीति के तहत अब सिर्फ राजपत्र में नोटिफाइड...