लेकिन भारतीय संगठन एनबीपीजीआर ने जैव विविधता को लाभदायक बताया   कुछ देशों में कॉटन और मक्का की जेनेटिकली मॉडीफाइड (जीएम) फसलों का पर्यावरणीय प्रभाव पडऩे की आशंकाओं के बीच रोम स्थित कृषि अनुसंधान संगठन बायोवर्सिटी इंटरनेशनल ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए ऐसी परिष्कृत फसलों की खेती के लिए अनुमति देते...

उद्योगपतियों से लेकर प्रधानमंत्री तक एक ना एक रुप में वन और पर्यावरण मंत्रालय की आलोचना करते हैं कि वह ग्रीन-क्लीयरेंस के नाम पर औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण के काम को रोक देता है। लेकिन बीते पाँच सालों में इस मंत्रालय ने जो निर्णय लिए हैं , उसके अध्ययन के आधार पर पर्यावरण के मुद्दे पर काम करने वाली एक संस्था के निष्कर्ष कुछ और ही इशारा करते हैं। संस्था की रिपोर्ट(देखें...

जनसत्ता 4 फरवरी, 2013: गार्गा चटर्जी इस घड़ी आशीष नंदी होना आफत को गले लगाना है। तकनीक के इस ताबड़तोड़ दौर में जहां बोले गए शब्द ध्वनि की रफ्तार को पछाड़ रहे हों, उनका अर्थ पीछे छूटता जा रहा, तो यह देख कर जरा भी अचरज नहीं होता कि साहित्य के एक समारोह में आशीष नंदी के ‘जातिसूचक’ शब्दों को कुछ विवाद प्रेमी लोग लपक लें। असल में सांप्रदायिकता के छद्म विरोध...

जनसत्ता 31 जनवरी, 2013: ममता बनर्जी के गति अवरोधक से आजाद कांग्रेस की अगुआई वाली यूपीए सरकार अब निवेशकों की दिखाई राह पर दौड़ रही है। रेल किरायों में बढ़ोतरी के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के नाम पर डीजल सुधारों का जुमला छोड़ा गया है। डीजल के दाम में पचास पैसे का इजाफा करते हुए सरकार ने कहा है कि अब से हर महीने डीजल की कीमत एक रुपए...

उर्जा संबंधी विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध पुणे की संस्था प्रयास ने जनवरी में प्रकाशित अपने एक 42 पन्नों के अध्ययन में देश के कोयला-क्षेत्र से जुड़ी कई ऐसी बाते कही हैं जिनसे नीतिगत स्तर के सवाल उठते हैं और जिनका समाधान तुरंत किए जाने की जरुरत है। रिपोर्ट में कोयला-क्षेत्र के बारे में कही गई बातों में शामिल है- * कोल इंडिया लिमिटेड की एकाधिकार और उसका गैर-जिम्मेदार व्यवहार ।    * देश में मौजूद कोयला-भंडार...